थकीत एफआरपी व्याजाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी कारखानदारांचा दबाव

कोपार्डे : हंगाम २०१८/१९ मध्ये राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी देण्यासाठी विलंब केला होता, अशा कारखान्यांनी ऊस बिलाच्या रकमेवर १५ टक्के व्याजाची रक्कम देण्याचा आदेश झाला होता; पण यावर स्थगिती देण्यात आली होती. पण ही स्थगिती उठल्याने व्याजाची रक्कम द्यावी लागणार असल्याने काही कारखान्यांनी ऊस करार पत्रात अट घालून थकीत एफआरपीच्या व्याजाचा कचाट्यातून निघण्यासाठी कारखानदारांचा ऊस उत्पादकांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३ ए अन्वये ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याचे बंधनकारक आहे. पण कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील ३३ साखर कारखान्यांनी हंगाम २०१८/१९ मध्ये कायद्याने वेळेत एफआरपी न दिल्याने आंदोलन अंकुश संघटनेने साखर आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. यावर एफआरपी देण्यास विलंब करणाऱ्या ६ साखर कारखान्यांच्यावर आरआरसीखाली कारवाई करून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. पण याला सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशानुसार इतर कारखान्यांनी व्याजाची रक्कम देण्यास दुर्लक्ष केले होते. ही रक्कम १०० कोटी आहे.

पण कायद्याने अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त सहा महिन्यांपर्यंतच असतो, असा युक्तिवाद मांडून अंकुश संघटनेने मांडल्याने ही स्थगिती साखर आयुक्तांनी उठवल्याने १५ टक्केप्रमाणे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील ३३ साखर कारखान्यांना १०० कोटी व्याजाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. यामुळे साखर कारखानदारांच्यात खळबळ उडाली आहे.

हंगाम २०२१/२२ च्या ऊस पुरवठा करार करताना शेतकरी सभासदांना जो फॉर्म भरून द्यावा लागतो, यात दत्त शिरोळ कारखान्याने ३ नंबरची अट घालताना सरळसरळ २०१८/१९ मध्ये आम्हीला एफआरपी पेक्षा जादा दर मिळाला आहे. या वेळी एफआरपी मिळण्यात थोडा उशीर झाला होता. यावर व्याज मागण्यावर व वसूल करण्याचा लिहून देणाऱ्याला जरी अधिकार असला तरी तो हक्क कारखान्याच्या हितासाठी व आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सोडून देत आहे, अशा पद्धतीने करारपत्र तयार करण्यात आले आहे. यामुळे सरळसरळ दबाव टाकण्याचा प्रकार समोर आला आहे.