विश्र्वास पाटील-लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा एका यंत्रणेची नाही. तरी सामूहिक जबाबदारीच आहे, परंतु तरीही अनेक यंत्रणा त्याच्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नसल्यानेच नदीचे प्रदूषण रोखण्यात आपल्याला आजपर्यंत यश आलेले नाही. यातील महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तरी प्रदूषण हवेच आहे असाच त्यांचा व्यवहार राहिला आहे. जसे दुष्काळ आवडे सर्वांना तसेच प्रदूषण हवे नियंत्रण मंडळाला हे वास्तव आहे.
पंचगंगा नदीही कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवनदायिनी आहे. ती प्रदूषणमुक्त राहिली पाहिजे यासाठी गेल्या तीस वर्षांत अनेक चळवळी झाल्या, लढे उभारले, परंतु नदीचे प्रदूषण रोखण्यात आपल्याला पूर्णत: यश आलेले नाही. त्याची कारणे अनेक आहेत. त्यामध्ये प्रशासकीय अनास्था हे एक तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. जो प्रशासकीय अधिकारी येतो त्याला या विषयाचे गांभीर्य वाटत असेल किंवा त्याला या विषयाबद्दल आस्था असेल तरच कांही गोष्टी घडतात. अन्यथा अन्य पन्नास विषयांसारखाच हा एक प्रश्न आहे अशी मानसिकता असेल तर मग प्रदूषणाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. त्यामुळे फक्त कारवाईचे कागदी घोडे नाचवले जातात आणि प्रत्यक्षात कृती काहीच होत नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा व्यवहार या सगळ्यात जास्त संतापजनक राहिला आहे. त्यांच्याकडून प्रदूषणाबद्दल कधीच स्वत:हून कारवाई झालेली एकही अनुभव नाही. प्रस्तूत प्रतिनिधीने इचलकरंजी शहरातील प्रदूषणाची तीव्रता पाहिली तेव्हा डोके भणभणले. काळेमिट्ट पाणी थेट नदीत जात असताना त्याबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला काहीच कसे वाटत नाही असे वाटले. वृत्तपत्रांत बातमी आली, कुणीतरी नदी प्रदूषणाबद्दल जागरूक असलेल्या कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्यावरच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जागे होते. कारवाई करतानाही त्यांचा मिंधेपणा असा असतो की, अहो लोकमतमध्ये बातमी आल्याने आम्ही आलो आहोत. म्हणजे प्रदूषणाबद्दल त्यांना स्वत:ला काहीच कधी वाटत नाही. कारवाई होते, परंतु त्याचे पुढे काय होते हेदेखील या कार्यालयाकडून कधीच समजत नाही. प्रदूषणास कारणीभूत ठरले म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यास कधी निलंबित किंवा बडतर्फ केले, त्यांची वेतनवाढ रोखली आहे असे कधीच घडलेले नाही. त्यामुळेच तेरवाड बंधाऱ्यास जलपर्णीचा तट लागला तरी ही यंत्रणा कारवाईसाठी हललेली नाही. (समाप्त)
परदेशी वारीचा फंडा
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कंपन्यांच्या पैशातून परदेशात जाऊन आल्याची माहिती आहे. त्याशिवाय प्रदूषण रोखण्यासाठी जी विविध यंत्रे उपलब्ध आहेत, त्या कंपन्यांचे लोक या अधिकाऱ्यांना भेटतात व प्रदूषण रोखण्यासाठी अमुक हे मशीन बसविण्याची सूचना करा, असे सांगतात. हे मशीन जेवढे कारखान्यांत बसेल तेवढ्यांची ठरलेले कमिशन अधिकाऱ्यांना पोहोच होते.
साखर कारखान्यांचे प्रदूषण झाले कमी
पंचगंगा नदीच्या काठावर जिल्ह्यातील आठ साखर कारखाने येतात. त्यापैकी सहा कारखान्यांच्या डिस्टलरीज आहेत. पूर्वी संपूर्ण हंगामच नदीतील पाण्यावर होत होता. आता उसातील पाण्यावरच कारखाने चालविले जात आहेत. त्यामुळे प्रदूषण कमी झाले आहे.
गावे अजून आराखड्यातच
जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याचे गतवर्षी जिल्हा परिषदेने गावपातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. त्यापैकी १५ गावांतील पाणी रोखण्यात तात्पुरते यश आले आहे. यापूर्वी ३९ गावांतील असेच सर्वेक्षण २०१४ मध्ये पुण्यातील प्रायमो कंपनीने केले होते. त्यांनी सांडपाणी रोखण्यासाठी काय करायला हवे याचा आराखडाही दिला, परंतु सांडपाणी प्रकल्प उभारले तर ते चालवायचे कुणी? असा प्रश्र्न तयार झाल्याने सगळेच थांबले.