इंदुमती गणेशकोल्हापूर : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या विकास कामांसाठी निधी देणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या तिजोरीतच गेल्या तीन महिन्यांपासून खडखडाट आहे. मार्चनंतर कोल्हापूरच नव्हे तर राज्यातील ३६ पैकी एकाही जिल्हा नियोजन समितीला राज्य शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी आलेला नाही. अन्यथा मे महिना अखेरपर्यंत समितीकडे ३० टक्के निधी वर्ग झालेला असतो. यंदा मात्र निधीची फाईल उपमुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.जिल्ह्यातील रस्त्यांपासून सभागृह, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी सर्व शासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी वितरित केला जातो. जिल्हा वार्षिक योजनेतून हा निधी खर्च होतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत जिल्ह्यासाठी शासनाकडून आलेला सर्व मंजूर निधी समितीमार्फत खर्च करण्यात आला आहे. ३१ मार्चला सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मात्र गेल्या तीन महिन्यात म्हणजेच सन २०२५-२६ या नव्या आर्थिक वर्षातील विकास कामांसाठी शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी वर्ग झालेला नाही. त्यामुळे सध्या नियोजन समितीत कमालीची शांतता आहे.
कारणांवरच चर्चानिधी वितरणासाठी नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. पण हा लाडक्या बहिणीचाही परिणाम असल्याचे बोलले जाते. विभागीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी कारण समजत नाही; पण सध्या फाईल उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले.
- कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी मंजूर वार्षिक निधी : ६४२ कोटी
- डोंगरी विकास उपक्रमांसाठीचा निधी : २१ कोटी
- आमदार फंड : प्रत्येकी ५ कोटी
डोंगरी विकासचा ३० टक्के निधी आलाच नाही..जिल्ह्यातील डोंगरी विकास उपक्रमांतर्गत २१ कोटींचा निधी समितीला मंजूर आहे. मात्र गेल्यावर्षी फक्त १४ कोटी ७० लाख रुपये आले. उरलेले ७ कोटी रुपये विभागाला मिळालेच नाहीत.
सोमवारी नियोजनची सभाकोल्हापुरातील जिल्हा नियोजन समितीची सभा सोमवारी (दि. २३) होत आहे. यावेळी निधी अजून का आला नाही यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी खर्च झालेल्या निधीला, मागील इतिवृत्ताला मंजुरी दिली जाईल. आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांवरूनच बऱ्याचदा सभेत खडाजंगी होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय भोपळे यांची मुंबईला बदली झाल्याने त्यांचा पदभार सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार यांच्याकडे आहे. निधी नसलेल्या समितीत नुसती वाळलेली चर्चाच होणार आहे.
राज्य सरकार दिवाळखोरीकडे निघाल्याचेच हे लक्षण आहे. मंजूर निधीपैकी ६० टक्के निधीच खर्च करण्याचा आदेश अगोदरच आला आहे. नियोजनमधून पुरेसा निधी उपलब्ध झाला असता तर पावसाळ्यापूर्वीच कामे सुरू झाली असती; परंतु आता निवडणुका तोंडावर ठेवून निधी सोडला जाऊ शकतो. - सतेज पाटील, विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते