Kolhapur: जागतिक वारसा स्थळ: पन्हाळावासीयांना अद्याप लेखी आश्वासन मिळेना, संभ्रम कायम

युनेस्कोची समिती येणार सप्टेंबरमध्ये : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

संदीप आडनाईक 

कोल्हापूर : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समावेश करू नये अशी भूमिका घेणाऱ्या पन्हाळगडावरील नागरिकांसोबत मे महिन्यात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी वस्ती उठणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याने थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी, याबाबत दोन महिन्यात त्यांनी कोणतेही लेखी आश्वासन न दिल्याने संभ्रम अजूनही कायम आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारसाशी जोडलेल्या १२ निवडक किल्ल्यांपैकी महत्त्वाचा असलेला पन्हाळा किल्ला जागतिक वारसा स्थळात समाविष्ट करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय), महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग, वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने अधिकाऱ्यांसह युनेस्कोच्या पथकाने पन्हाळा किल्ल्याची निवड केली आहे. हे पथक वेळापत्रकानुसार सप्टेंबर महिन्यात पन्हाळगडावर येणार आहे, परंतु पन्हाळगडावरील लोकवस्ती उठवणार या गैरसमजामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. 

यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मे महिन्यात रहिवाशांसोबत जरी चर्चा केली असली तरी तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे लेखी मागणी करूनही काही प्रश्नांना लेखी उत्तरे मिळालेली नाहीत. याशिवाय समन्वयासाठी दहाजणांची समिती करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यांच्या माध्यमातून युनेस्कोसंदर्भातील पुढच्या हालचाली आणि प्रगती कळवण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. ही समिती स्थापन करण्यासाठी मुदत दिली होती, मात्र ही समिती म्हणजे सरकारच्या निर्णयाला मान्यता मिळेल म्हणून पन्हाळकरांनी अद्याप नावे दिलेलीच नाहीत. दरम्यान, पन्हाळ्याच्या एका समितीने राजस्थानातील जेसलमेर किल्ल्याला भेट देऊन प्रत्यक्ष आढावा घेतला आहे.

• जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दोन महिन्यात लेखी आश्वासन दिलेले नाही
• मोबाइल टॉवर, पाण्याची टाकी हलविण्याची पूर्वतयारी सुरू
• नव्या समितीच्या अधिकाराबाबत संभ्रमावस्था
• पन्हाळगडावरील बांधकामाचे अधिकार मिळणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही..

पन्हाळकरांच्या समितीला अधिकार असणार का, लेखी आश्वासन मागूनही दोन महिने टाळाटाळ, दूरध्वनी, आकाशवाणीचे मनोरे (टाॅवर) आणि पाण्याच्या टाकी हलविण्याची तयारी सुरू असताना प्रशासनावर विश्वास कसा ठेवायचा अशी नागरिकांची भूमिका आहे. -ॲड. रवींद्र तोरसे, माजी नगरसेवक.