Kolhapur- Gokul politics: नाहीतर महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकल्यासारखे होईल, हसन मुश्रीफ यांचे सूचक वक्तव्य

दीडशे संस्था असतील तरच उमेदवारी

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ची गेल्या वेळची निवडणूक आणि येणारी निवडणूक यामध्ये फार मोठा फरक आहे. त्यावेळी साडेतीन हजार सभासद होते, आता साडेपाच हजार सभासद आहेत. एकूणच ही निवडणूक संस्था सभासदांच्या हातामध्ये गेलेली आहे. त्यामुळे महायुती म्हणून व्यवस्थितपणे निवडणुकांना सामोरे गेले पाहिजे. महायुती म्हणून काम करीत असताना सर्वांनीच एक लक्ष्मण रेखा आखून घेतली पाहिजे. संयमाने घेतले पाहिजे. नाहीतर महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकल्यासारखे होईल, असे सूचक वक्तव्य वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या भूमिकेबद्दल गुरुवारी व्यक्त केले.जिल्हा बँकेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर स्पष्टपणे भूमिका मांडली. ते म्हणाले, गोकुळ दूध संघात संचालिका महाडिक गेली चार वर्षे विरोधात होत्या. आता गोकुळमध्ये महायुतीचा अध्यक्ष आहे. म्हणून या वेळेला त्या सभेत घोषणा देणार नाहीत. फलक घेऊन येणार नाहीत. व्यासपीठावर येतील. मात्र, त्या अजून आपल्याला उत्तर मिळालेली नाहीत त्यामुळे मी ठरवीन, असे म्हणाल्या आहेत. मात्र, महायुतीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर आपण स्वतःला काहीतरी आचारसंहिता घालून घेतली पाहिजे. अन्यथा विनाकारण मतभेद तयार होतील. महायुती म्हणून आपण सर्व मतभेद बाजूला ठेवून लक्ष्मणरेषा घालून घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके आणि आपण होतो. यावेळी अध्यक्ष निवडीचा निर्णय झाला आहे. त्याचवेळी मी सांगितले होते की, तीन-चार तालुक्यांतील जागा रिक्त आहेत, त्या कायद्याप्रमाणे वाढविता येतात. त्या वाढविल्या पाहिजेत. महायुती म्हणून निवडणुका लढताना उमेदवार देत असताना त्याच्याकडे किती संस्था असाव्यात, याचा विचार व्हायला हवा. सर्वसाधारण खुल्या गटातील उमेदवार असल्यास त्याच्याकडे सव्वाशे ते दीडशे संस्था असल्यास त्याला उमेदवारी दिली पाहिजे. जे आरक्षणातून येणारे उमेदवार आहेत, यामध्ये महिला, मागासवर्गीय, ओबीसी यांचा समावेश होतो. त्यासाठी ७५ ते १०० संस्था ही अट असावी, अशी प्राथमिक चर्चा झाली होती.दीडशे संस्था असतील तरच उमेदवारीमंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीवेळी मी असे सांगितले होते की, महायुती म्हणून निवडणुका लढताना उमेदवार देत असताना त्याच्याकडे किती संस्था असाव्यात याचा विचार व्हायला हवा. सर्वसाधारण खुल्या गटातील उमेदवार असल्यास त्याच्याकडे सव्वाशे ते दीडशे संस्था असल्यास त्याला उमेदवारी दिली पाहिजे. जे आरक्षणातून येणारे उमेदवार आहेत, यामध्ये महिला, मागासवर्गीय, ओबीसी यांचा समावेश होतो. त्यासाठी ७५ ते १०० संस्था ही अट असावी, अशी प्राथमिक चर्चा झाली होती.