भिमगोंड देसाईकोल्हापूर : शेत जमिनीच्या वाटणी पत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. यामुळे दुय्यम निबंधकांकडे वाटणीच्या नोंदणीसाठी मूल्यांकनाचा एक टक्का शेतकऱ्यांचा वाचणार आहे. मात्र यापेक्षा सोपी आणि सुटसुटीत प्रक्रिया महसूल प्रशासनाकडे यापूर्वीच मोफत आहे. त्यामुळे शासनाच्या या नवीन निर्णयाचा फायदा केवळ दुय्यम निबंधकांकडे वाटणीपत्र नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. हे प्रमाण जिल्ह्यात नगण्य आहे, असे मुद्रांक प्रशासनाचे म्हणणे आहे.रक्ताच्या नात्यातील भाऊ, बहिणी संमतीने शेतजमीन वाटणी करून घेतात. त्याची नोंदणी दुय्यम निबंधकांकडे गेली तर त्या जमिनीच्या रेडीरेकनर मूल्यांकनाच्या एक टक्का रक्कम किंवा अधिकाधिक ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावी लागत होती. आता शासनाने नोंदणी शुल्क माफ केल्याने ही रक्कम भरावी लागणार नाही.पण यापेक्षा शेतकरी पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदार यांच्यासमोर मोफत वाटणीपत्राची तरतूद आहे. ही प्रक्रिया दुय्यम निबंधकांपेक्षा सोपी आणि सुटसुटीत आहे. त्यामुळे सर्व भाऊ, बहीण यांची संमती असेल तर तहसीलदार यांच्यासमोरच वाटणीपत्र करून घेतो. वाद असल्यास न्यायालयात वाटणीपत्र दाखल होते. तेथे लागलेल्या निकालपत्रानुसार किंवा तडजोड नामानुसार मालमत्तेची वाटणी होते.
शेतकऱ्यांसाठी निर्णय चांगला मात्र लाभ कमीभाऊ, बहिणीमध्ये संमतीने वाटणीपत्र करून त्याची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी करणाऱ्यांसाठी नवीन निर्णय चांगला आहे. पण अशा पद्धतीने नोंदणी करण्याकडे कल कमी असल्याने याचा लाभ कमी शेतकऱ्यांना होणार आहे, असे महसूल यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
दलालांमधून सुटका कधी ?दुय्यम निबंधकांकडील शुल्क माफ झाले आहे. पण येथे नोंदणीसाठी सक्रिय असलेल्या दलालांच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची कधी सुटका होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.