कोल्हापूर : बदलीनंतर जाता-जाता जिल्हा परिषदेच्या प्रमुखांनी केलेली संगणक खरेदी वादात सापडली आहे. एकाही पदाधिकाऱ्याला माहिती नसताना ही खरेदी झाल्यामुळे ही सर्व मंडळी संतप्त झाली आहेत. परंतु सुमारे दीड कोटी रुपयांचा धनादेशही ठेकेदाराला पोहोच झाल्यामुळे आता आपल्या हातात काय राहिले, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने पाच लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठीचा प्रस्ताव तत्कालीन प्रमुखांकडे सादर केला होता. मात्र तो दिवस ठेवून घेऊन त्यावर दोन पानांची टिप्पणी लिहून १६७ संगणक आणि तेवढेच प्रिंटर घेण्याचा प्रस्ताव त्यांनी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांपुढे ठेवला. मुळात संगणक हाताळण्यासाठी एवढे कर्मचारीच नसल्याने हा प्रस्ताव किमान पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर घालून पूर्ण करूया अशी सूचना या विभागप्रमुखांनी केली. मात्र ती धुडकावून दुसऱ्या विभागाकडून हे सर्व संगणक खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठीची प्रक्रिया राबवून, संबंधित बाराही तालुक्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीने संगणकाची मागणी करण्यात आली. जीएम पोर्टलवरून खरेदी करण्यात आली. हे प्रमुख आधी नाशिकला काम करीत होते. त्यामुळे तेथील ठेकेदार गाठून ही दीड कोटीची खरेदी झाली. तातडीने धनादेशही काढण्यात आला.
हा सगळा प्रकार झाल्यानंतर मग पदाधिकाऱ्यांना कुणकुण लागली आणि खळबळ उडाली. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांना जाब विचारला; परंतु हा विषय माझ्याकडे आलाच नाही. यातील मला काहीही माहिती नाही. माझी कुठेही सही नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट करून सांगितले.
चौकट
अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता
अशा पद्धतीने जलव्यवस्थापन, स्थायी, सर्वसाधारण सभा यांतील काहीही प्रक्रिया न करता केवळ प्रमुखांच्या अधिकारात ही खरेदी करून तातडीने धनादेशही देण्यात आल्याने सर्वच पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यापर्यंत हा विषय नेण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अन्य अधिकारीच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
चौकट
जलव्यवस्थापनच्या सदस्यांना निरोप
जलव्यवस्थापन समितीला एकाही शब्दाने विश्वासात न घेता हा कारभार झाल्याने हे सर्वजण संतप्त झाले आहेत. सर्व सदस्य या दोन दिवसांत एकत्र येऊन याबाबत दोन्ही मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची शक्यता आहे.
कोट
एखादा अधिकारी केवळ स्वतच्या अधिकारात एवढ्या मोठ्या रकमेची खरेदी करतो हे चुकीचे आहे. शाळेच्या दुरुस्तीला निधी मिळण्यासाठी वर्ष-वर्ष लागत असताना येथे मात्र दीड कोटीचे बिल लगेच अदा करण्यात येते. याचा जाब विचारण्यात येईल.
- राजवर्धन निंबाळकर
जिल्हा परिषद सदस्य