'एनए'विना शेतीत आता उद्योग उभारणी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योगवाढीला होणार मोठा लाभ 

निर्णयाचे उद्योजकांकडून स्वागत

कोल्हापूर : नवीन उद्योग उभारण्यासाठी एमआयडीसींमध्ये जागा नाही, नव्या एमआयडीसीला जमीन देण्यास शेतकरी तयार नाहीत अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या उद्योगाला शेतजमिनीवरही एन.ए. (बिगरशेती) न करता उद्योग उभारण्यास राज्य सरकार परवानगी देणार असल्याने राज्यातील उद्योगवाढीला मोकळे रान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योगांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक उद्योग हे एमआयडीसींमध्ये आहेत. मात्र, सध्या राज्यातील बहुतांश एमआयडीसींमध्ये नवा उद्योग उभारण्यासाठी किंवा उद्योगाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा नसल्याचे चित्र आहे. काही एमआयडीसी राज्य सरकारने प्रस्तावित केल्या असल्या तरी भूसंपादनाच्या अडथळ्यात त्या अडकल्या आहेत. त्यामुळे उद्योगांची वाढ खुंटली आहे.

कोल्हापूरला काय होणार फायदा

कोल्हापूर जिल्ह्यात शिरोली, गोकुळ शिरगाव व कागल-पंचतारांकित या प्रमुख एमआयडीसी आहेत. सध्या या तिन्ही एमआयडीसींमध्ये नव्या उद्योगासाठी जागा नाही. प्रस्तावित एमआयडीसींची प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांपासून सुरूच आहे. त्यामुळे विस्तारीकरण किंवा नवे उद्योग उभारण्यास अडचणी येत आहेत. कोल्हापूर शहराजवळ शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. जर नवे उद्योग उभारायचे असतील, तर उद्योजकांना या शेतजमिनीवर एनए न करताही उद्योग उभारता येणार आहेत. जिल्ह्यात रस्त्याचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. त्यामुळे नवे उद्योग, विस्तारीकरणांतर्गतमधील उद्योगही ग्रामीण भागात उभारता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दलालीच जास्त..

कोणतीही जमीन एनए करायची झाल्यास त्यासाठी महसूल खात्याला जेवढी रक्कम द्यावी लागते त्याहून जास्त रक्कम ही मधल्यामध्ये दलालांना द्यावी लागते. पैसे देऊनही शेती एनए करणे हे एक दिव्यच असते. त्यासाठी प्रचंड मनस्ताप होतो. या कटकटीतून उद्योजकांची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत.

बँक कर्ज देणार का?

एन. ए. नसलेल्या शेतजमिनीवरील प्रकल्पाला कर्ज मिळणार का शहरालगतच्या शेतजमिनीवर एखादा उद्योग किंवा बांधकाम केले तर त्या प्रकल्पाला कर्ज मिळवण्यासाठी संबंधित शेतजमीन एन. ए. (बिगरशेती) करणे गरजेचे आहे. एन. ए. असल्याशिवाय कोणतीच बँक कर्ज देत नाही. आता सरकार एन. ए.न करताही उद्योग उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेत असले तरी या उद्योग प्रकल्पास बँका कर्ज देणार का याबाबत संभ्रमावस्था आहे.

पूर्वी शेतजमिनीवर उद्योग उभारायचा असेल तर ती जमीन एनए करून घ्यावी लागत होती. ही प्रक्रिया क्लिष्ट व खर्चिक असल्याने शेतजमिनीवर उद्योग उभारले जात नव्हते. मात्र, सरकारने हा निर्णय घेऊन उद्योगवाढीला चालना दिली आहे. जिल्ह्यात नव्याने उद्योग उभारणाऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. -सुरेंद्र जैन, माजी अध्यक्ष, स्मॅक

एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणाला मर्यादा आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीशेजारील किंवा रस्त्याकडील शेतजमिनीवर उद्योग उभारता येणे सहज शक्य होणार आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. - स्वरूप कदम, अध्यक्ष, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, कोल्हापूर