शुल्क नको, शिस्तही नको, रस्त्यावरच बसणार

कोल्हापूर : शहराच्या विविध भागातील अरुंद रस्ते, त्यावरून धावणारी अमर्याद वाहने, भाजी विक्रेत्यांनी व्यापलेले फुटपाथ, फेरीवाल्यांचे रस्त्यावरील अतिक्रमण, रिक्षा चालकांनी अडविलेले बसस्टॉप यामुळे कोल्हापूरसारख्या ऐतिहासिक शहराची कोंडी झाली आहे. महापालिका प्रशासन ही कोंडी फोडण्याचा ज्या ज्या वेळी प्रयत्न करते तेेव्हा पहिला ‘खो’ फेरीवाल्यांकडून घातला जातो. गेली दहा-अकरा वर्षे हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनल्यामुळे आता धोरणाची कडक अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे.

वीस पंचवीस वर्षांपूर्वीचे कोल्हापूर आणि आताचे कोल्हापूर यात प्रचंड फरक जाणवत आहे. आज शहरातून एखादे वाहन चालवायचे म्हटले तरी सर्कस करावी लागते. चालत जायचे म्हटले तरी जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. रस्ता ओलांडायचा म्हणजे साक्षात मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. एवढी कोंडी झाली असताना शहरातील फेरीवाल्यांची भूमिका मात्र ‘शुल्क नको, शिस्तही नको, रस्त्यावरच बसणार’ अशी आडमुठी आहे. जोपर्यंत फेरीवाल्यांना शिस्त लावली जाणार नाही तोपर्यंत वाहतुकीचे सर्वच प्रश्न सुटणार नाहीत.

शहरात सन २००९ पासून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याला फेरीवाल्यांची वेळोवेळी बदलणारी भूमिका कारणीभूत आहे. २०१३ मध्ये शहरस्तरीय फेरीवाला समिती नेमल्या. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले. त्या सर्वांना बायोमॅट्रिक कार्ड देण्याचा निर्णय झाला. सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ७४०० फेरीवाल्यांपैकी ३८०० फेरीवाल्यांनी बायोमॅट्रिक कार्ड घेतली. उर्वरित फेरीवाल्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची वारंवार मुदत दिली. पण, प्रतिसाद मिळाला नाही. शहरात फेरीवाला झोन तयार केले, तेही स्वीकारले नाहीत.

दरम्यानच्या काळात २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने फेरीवाला कायदा केला. नवीन नियम तयार केले. नवीन कायद्यानुसार नव्याने सर्वेक्षण झाले. सर्वेक्षणानंतर ५६०७ फेरीवाल्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. ही यादी राज्य शासनाच्या पोर्टलवर अधिकृतपणे प्रसिद्ध कर‌ण्यात आली. आता राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली असताना फेरीवाले त्यास पुन्हा विरोध करताना दिसत आहेत. फेरीवाला समिती नेमून फेरीवाल्यांच्या सहमतीने झोन ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू होत असताना हा विरोध होत आहे.

- विनाशुल्क रस्त्यावर व्यवसाय-

शहरातील फेरीवाल्यांवर २०१५ पासून एक रुपयाचे शुल्क महापालिका आकारत नाही. सर्वच फेरीवाले, विक्रेते विनाशुल्क व्यवसाय करीत आहेत. २०१५ पूर्वी प्रत्येक फेरीवाल्यास प्रति महिना १५० रुपये आकारले जात होते. याचाच अर्थ महापालिकेचे प्रत्येक महिन्याला ११ लाख १० हजार रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. गेल्या पाच वर्षांत जवळपास सहा कोटींच्या वर उत्पन्न बुडाले हे वास्तव आहे.

- एकीकडे संख्या वाढते, तर दुसरीकडे घटते-

शहरात फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. किमान बारा हजार फेरीवाले शहरात असावेत. परंतु जेव्हा महापालिका सर्वेक्षण करते, कागदपत्रांची छाननी करते तेव्हा फेरीवाल्यांची संख्या घटते. २०१३ आणि २०१६ मध्ये झालेले सर्वेक्षणातील आकडे यातील तफावत दिसून येते. कारण अनेक नामधारी फेरवाल्यांच्या चार-चार, पाच-पाच गाड्या आहेत. ‘एका कुटुंबाला एक’ फेरीवाला म्हणून मान्यता दिली जाते. त्यामुळेच अनेकांना सर्वेक्षण, शिस्त नको झाली आहे.