‘नगरोत्थान’चे नऊ कोटी अडकले टक्केवारीत

प्रशासनाचा कारभार : महापालिकेसह कागल, वडगाव, ंमुरगूड नगरपालिकांची निधी

विश्वास पाटील - कोल्हापूर शहरातील विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून मंजूर केलेला सुमारे नऊ कोटींचा निधी नगरपालिका प्रशासनाने अडवून ठेवला आहे. हा निधी कंत्राटदारांकडून एक टक्का रक्कम मिळावी यासाठी रोखून ठेवल्याची तक्रार आहे. महापालिका व संबंधित नगरपालिकांनी निधीचे वापर प्रमाणपत्र (युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) न दिल्यानेच हा निधी त्यांना वितरित केला नसल्याचे या कार्यालयाचे म्हणणे आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाची उद्या, शुक्रवारी बैठक होत आहे. त्यामध्ये यावर चर्चेची शक्यता आहे.राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिकेसाठी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून २०१३-१४ साली १४ कोटी ५० लाख व २०१४-१५ साठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याचा पहिल्या वर्षाचा ५७ लाखांचा निधी व दुसऱ्या वर्षाचा ४ कोटी ९९ लाख ९६ हजार ३५७ रुपयांचा निधी शासनाने वितरित केला. जिल्हा नियोजन विभागाकडून २०१४-१५ योजनेचे ६ कोटी ५० लाख रुपये १९ मे २०१४ रोजी नगरपालिका प्रशासनाकडे वितरित केले. उर्वरित सर्व निधी ११ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये वितरित केला. या निधीपैकी ८ कोटी ९० लाख ८ हजार ९५० रुपये नगरपालिका प्रशासनाने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी जिल्हा कोषागार कार्यालयातून काढले आहेत; परंतु ही रक्कम महापालिका व संबंधित तीन नगरपालिकांना आज अखेर मिळालेली नाही. ही रक्कम जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका) यांच्या आहरण आणि वितरण (डीडीओ) खात्यावर पडून आहे. याचा अर्थ कोषागार खात्यातून रक्कम काढून २३ दिवस झाले, तरी ती वितरित करण्यात आलेली नाही. आता नगरपालिका प्रशासन म्हणते की, महापालिकेने निधीचे वापर प्रमाणपत्र दिले नाही म्हणून निधी वितरित केलेला नाही. ते खरे असले, तरी मग निधी वितरित करायचा नसताना तो कोषागार कार्यालयातून काढला तरी का? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. तरीही ही रक्कम आज २३ दिवस जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर पडून आहे. गावस्तरावर बालसंरक्षण समितीच्या माध्यमातून बालकांकरिता सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या समित्या २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभेत ठराव घेऊन स्थापन करावयाच्या आहेत. संबंधित गावचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच गावातील अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या गावातील बालकांच्या सुरक्षा व विकासाला प्राधान्य देऊन याबाबतचा ठराव २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत घेऊन ग्राम बालसंरक्षण समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी शकील शेख यांनी केले आहे.