ग्रामविकास, कारवाईचा फार्स: जुन्या नियमांसह धोरणे बदला अन् गावे वाचवा

वित्त'मधून लाखो रुपये मोठ्या ग्रामपंचायतींना, ग्रामविकास विभाग हजारांतच

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : गावात रात्री मोटार बिघडली, तर ती दुसऱ्याच दिवशी दुरुस्त करण्याची गरज असते; परंतु त्यासाठी दोन कोटेशन घेण्याची अट, ते न घेता तातडीचे म्हणून काम करून घेतले आणि नंतर ते विसरून राहिले की तक्रारीला वाव, हात शिल्लक ठेवायला फक्त ५ हजारांची मर्यादा, मोठी गावेसुद्धा एका ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर अवलंंबून, असे जुने नियम आणि जुनी धोरणे बदलण्याची गरज आहे.

एकीकडे वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लाखो रुपये मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर येत असताना शासनाचा ग्रामविकास विभाग अजूनही हजारातच खेळत बसला आहे. जर ग्रामपंचायती धडपणे चालवायच्या असतील, तक्रारी कमी व्हायच्या असतील, तर जुन्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाची प्रत्येक योजना गावात राबवायची आहे, तर मग त्याला पूरक अशी प्रशासकीय चौकट तयार करण्याचे काम शासनाचेच आहे; परंतु याकडे पाहण्यासाठी कोणाला वेळ नाही. परिणामी, अनेकदा तक्रारदारांना तक्रार करण्यासाठी आयतीच संधी मिळते. त्यापेक्षा काही नियम बदलले, तर या तक्रारी कमी होतील आणि कामकाजाही सुलभ होईल.

कलम ६० अ मध्ये पंचायत सचिव जबाबदारी व कर्तव्याबाबत बदल व्हायला हवा, कलम १२४, फेरफार नोटीस, अपील तरतूद आवश्यक, नोंद मंजुरीचे अधिकार विस्तार अधिकाऱ्यांना द्यावेत, कर्मचारी नेमणूक संख्या आकृतिबंध बदलावा, जीएम पोर्टलबाबत अधिनियमात तरतूद करावी, कलम ४५ मध्ये ग्रामपंचायतीने कोणते दाखले, उतारे द्यावेत याबाबत तरतूद करावी.

हे करण्याची गरज

गावातील थकबाकीदारांच्या मिळकतींवर बोजा नोंद करावा, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा जाॅब चार्ट निश्चित करावा, ग्रामपंचायतीना शाॅप ॲक्ट लागू करावा. जिल्हा परिषद स्तरावर सरपंच समिती असावी. पडीक जमीन, वारस नसणाऱ्या मिळकतींबाबत अपवादात्मक परिस्थितीत करात सूट देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला द्यावेत, मोठ्या ग्रामपंचायतीला एक किंवा पाच लहान गावांसाठी एक अभियंता नियुक्त करावा.

हातशिल्लक वाढवायला हवी

ग्रामपंचायतीमध्ये ५ हजार रुपयांची हातशिल्लक ठेवावी, असा नियम २०११ साली करण्यात आला. त्याला १३ वर्षे झाली. आता ग्रामपंचायतींच्या कामाचे स्वरूप झपाट्याने बदलले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी लाखापासून कोटीपर्यंत खात्यावर येत आहे. त्यामुळे हातशिल्लक मर्यादाही वाढवली पाहिजे.

• ग्रामपंचायत करासाठी राज्य शासनाने ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी. यामध्ये गावातील मालमत्ताधारकांची यादी आणि त्यांना लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या करांची रक्कम त्याला दिसेल.
• या कर प्रणालीचा लाॅग इन पासवर्ड फक्त ग्रामपंचायतीकडे असेल.
• ही पावती सर्व शासकीय विभागांच्या योजना आणि बॅकांमधील कामांसाठी अनिवार्य करावी. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कर बुडवेगिरीला आळा बसेल आणि अपात्र ग्रामस्थ शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी धजावणार नाहीत.