Kolhapur: महापालिका प्रभाग चार सदस्यीय होण्याची शक्यता, अधिकारी आदेशाच्या प्रतीक्षेत

इच्छुकांच्या नजरा राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे

कोल्हापूर : महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू ठेवा, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्यानंतर लवकरच प्रभाग रचनेबाबतचा धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना त्रिसदस्यीय होणार की चौसदस्यीय याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विद्यमान सरकार चौसदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी अनुकूल असल्याचे सांगण्यात येते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात आणि चार आठवड्यांत त्याचा कार्यक्रम सुरू करावा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू करा, असे पत्राने कळविले आहे. प्रभाग रचना कशी करावी याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे आयोगाने तशी सूचना करून एकप्रकारे निवडणूक प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे सांगितले जाते.

सरकारलाही आता प्रभाग रचना कशी असावी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश निवडणूक आयोगाला द्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ च्या निवडणूक प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करावी, असे म्हटले होते परंतु तशा स्पष्ट सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्रिसदस्यीय होणार की चौसदस्यीय प्रभाग ठेवायचे हे राज्य सरकारला ठरवावे लागणार आहे.

राजकीय पक्षातील नेतेमंडळी तसेच अधिकारी पातळीवर सुरू असलेल्या चर्चेनुसार भाजप सरकार चौसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. चौसदस्यीय प्रभाग रचना महायुतीला फायदेशीर ठरू शकते, असा दावा केला जातो म्हणूनच चौसदस्यीय प्रभाग होण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय ताकद कमी असलेल्या पक्षांच्या तसेच अपक्ष उमेदवारांच्या दृष्टीने अशी प्रभाग रचना फायदेशीर ठरणार नाही. त्यामुळे अनेक उमेदवार रिंगणात उतरण्यापूर्वीच बाहेर फेकले जाणार आहेत.

अधिकारी आदेशाच्या प्रतीक्षेत

कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०२२ मध्ये त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना तयार केली होती, ओबीसींसह प्रभागांवरील आरक्षणही टाकले होते. त्यामुळे हीच पद्धत कायम ठेवली तर महापालिका अधिकाऱ्यांचे काम सोपे होणार आहे. परंतु तसे घडण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अधिकारी काय आदेश येतोय याच्या प्रतीक्षेत आहेत.