महापालिका सभा : पाणीपट्टी सवलतीवरून खरडपट्टी

MuncipaltyCarportaion, water, meeting, kolhpurnews लॉकडाऊनमध्ये पाण्याचा वापर झाला नसल्याने व्यापाऱ्यांना पाणीपट्टीत सवलत देण्याच्या प्रस्तावावरून सोमवारी महापालिका सभेत प्रशासनाची खरडपट्टी करण्यात आली. महापूर येऊन वर्ष झाले तरी पूरग्रस्तांची महिन्यांची पाणीपट्टी सवलत मिळालेली नाही, असे असताना व्यापाऱ्यांना सवलत देण्यासाठी प्रशासनाचा आग्रह का आहे. व्यापाऱ्यांचे हित पाहण्यापेक्षा पूरग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. अध्यक्षस्थानी महापौर निलोफर आजरेकर होत्या.

ठळक मुद्दे महापालिका सभा : पाणीपट्टी सवलतीवरून खरडपट्टी व्यापाऱ्यांपेक्षा पूरग्रस्तांना प्राधान्य देण्याची मागणी

कोल्हापूर : लॉकडाऊनमध्ये पाण्याचा वापर झाला नसल्याने व्यापाऱ्यांना पाणीपट्टीत सवलत देण्याच्या प्रस्तावावरून सोमवारी महापालिका सभेत प्रशासनाची खरडपट्टी करण्यात आली. महापूर येऊन वर्ष झाले तरी पूरग्रस्तांची महिन्यांची पाणीपट्टी सवलत मिळालेली नाही, असे असताना व्यापाऱ्यांना सवलत देण्यासाठी प्रशासनाचा आग्रह का आहे. व्यापाऱ्यांचे हित पाहण्यापेक्षा पूरग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. अध्यक्षस्थानी महापौर निलोफर आजरेकर होत्या.

जलअभियंता भास्कर कुंभार यांनी लॉकडाऊनमध्ये व्यापाऱ्यांची व्यवसाय बंद असल्याने हा प्रस्ताव आणल्याचे सांगितले. तीन हजार व्यापाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश असून त्यांना ७२ लाखांची सवलत दिली जाणार आहे. १२ हजार ५०० पूरग्रस्तांना एक महिन्यांची पाणीपट्टीत सवलत दिली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

गटनेते शारंगधर देशमुख म्हणाले, १०० टक्के व्यवसाय बंद असणाऱ्यांचा यामध्ये समावेश असावा. रुग्णालयांना यामधून वगळण्यात यावे. सदस्या रूपाराणी निकम यांनी व्यापाऱ्यांपेक्षा सामान्य नागरिकांचा विचार करावा. झोपडपट्टी परिसर, नाल्यालगतच्या पूरग्रस्तांना एक रुपयाचीही सवलत मिळाली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले.

देशमुख, ठाणेकर यांच्यात खडाजंगी

गटनेते अजित ठाणेकर म्हणाले, ज्यांची मीटर बंद दाखवून किमान बिल आकारणी होते, फुकट आणि चोरून पाणी वापर करतात. अशांना सवलत देऊ नये, अशी सूचना केली. यावर गटनेते शारंगधर देशमुख भडकले. ज्यांचे व्यवसाय बंद होते, त्यांना सवलत दिलीच पाहिजे, असे ठणकावून सांगितले. महापुरातील नुकसान झालेल्या नागरिकांना अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यावरूनही वादावादी झाली. ५० नागरिकांसाठी १२ हजार नागरिकांची सवलत देण्याचे थांबवू नये, असेही देशमुख यांनी म्हटले. यावर महापौर आजरेकर यांनी ३० ऑक्टोबरपर्यंत येणाऱ्या अर्जांचा विचार करावा,असे आदेश दिले.