ऊसपट्ट्यातील बहुतांशी शेतकरी वंचित राहणार

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील कर्जमाफी गेली पाच महिने याद्यांच्या घोळातच अडकली आहे. २ लाख ५७ हजार ८०० शेतकºयांचे ५३५ कोटी २६ लाखांचा प्रस्ताव सरकारकडे दाखल झाला असून, आतापर्यंत केवळ १,१८२ शेतकºयांना कर्जमाफीचे ४ कोटी ७४ लाख रुपये मिळाले आहेत.
प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेत २०१५-१६चा लाभ देत असताना संबंधित शेतकºयाने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील कर्जाचीे जुलै २०१७पर्यंत परतफेड करणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे ऊसपट्ट्यातील शेतकºयांची अडचण निर्माण झाली आहे. ऊसपट्ट्यात विकास संस्थांच्या पीककर्ज परतफेडीची मुदत जूनपर्यंत असते. सन २०१५-१६ मधील कर्जाची परतफेडीबाबत अट योग्य आहे, पण २०१६-१७ मध्ये घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची अट जाचक आहे. ऊसपट्ट्यात साधारणत: जुलैपासून जानेवारीपर्यंत पीककर्जाची उचल केली जाते. त्यामुळे जानेवारी, फेबु्रवारीमध्ये उचल केलेल्या कर्जाची जुलैमध्ये परतफेड कशी करायची? बॅँकिंग धोरणानुसार परतफेडीची मुदत असताना अगोदरच पैसे भरणार कसे? हा गुंता कोल्हापूरसह ऊसपट्ट्यात निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील एकूण कर्जदारांपैकी ९५ टक्के हे ऊस उत्पादक आहेत. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या निकषांत बदल करण्याची मागणी झाली, पण दुसºया टप्प्यात विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे ऊसपट्ट्यातील बहुतांशी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
>अंडर प्रोटेस्ट लाभ शक्य?
ऊसपट्ट्यातील शेतकºयांची अडचण सरकारच्या लक्षात आली आहे, पण शासन आदेश बदलून सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करता येईल का? तसे करून अंडर प्रोटेस्ट संबंधित शेतकºयांना लाभ देण्याच्या हालचालीही गतिमान झाल्या आहेत.