विरोधकांचे सर्व आरोप दिशाभूल करण्यासाठीच

‘गोकुळ’चे रणांगण : डी. व्ही. घाणेकर यांचे प्रत्युत्तर

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या कारभाराबाबत विरोधकांनी केलेले आरोप हे धादांत खोटे व दिशाभूल करणारे आहेत. त्यांनी लेखापरीक्षण अहवालाबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे होते. स्पर्धक संघांच्या तुलनेत कारभार करताना प्रत्येक गोष्टीत काटकसर केली असल्याची माहिती संघाचे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ‘गोकुळ’च्या कारभाराबाबत टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना घाणेकर म्हणाले, शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बल्क कुलर योजना गरजेची आहे. आगामी काळात कॅनविरहित दूध संकलन करण्याचा आमचा मानस आहे. ‘गोकुळ’ व ‘अमूल’ने राबविलेल्या बल्क कुलर योजनेचा अभ्यास केल्यास कोणाची योजना फायदेशीर आहे हे कळेल. दूध पावडरीचा हंगाम बारा महिने नसतो. दुधाचे उत्पादन वाढले त्याची की पावडर करावी लागते. लोणी साठवणुकीसाठी सुमारे दहा कोटींचा खर्च अपेक्षित अहे. गुंतवणुकीचा विचार करता त्यावरील व्याज एक कोटी येईल. त्याशिवाय देखभाल खर्च वेगळा; त्यामुळे गरजेनुसार साठवणूक केली जाते. संघामार्फत मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह विविध ठिकाणी वितरकामार्फत दुधाची विक्री केली जाते. मुंबई व पुणे ही केंद्रे कोल्हापूरपासून दूर असल्याने मुंबई येथे संघाने स्वत:चे पॅकेजिंग स्टेशन उभारले असून, पुणे येथे भाड्याने पॅकेजिंग व कोल्ड स्टोअरेज घेतलेले आहे. गायत्री स्टोअरेजबरोबर दरवर्षी करार केला जातो. बाजारातील दराप्रमाणे अथवा त्यापेक्षा कमीच दर त्यांना दिला जातो. त्यामुळे या व्यवहारातून संघाला कोणतीही तोशीस पोहोचत नाही. अल्युमिनियम कॅन ‘खांबेटे कोठारी कॅन्स’ या कंपनीकडूनरीतसर जाहिरात देऊन खरेदी केले होते. १५०० पैकी ८०० कॅन्सचा पुरवठा त्यांनी केला. उर्वरित कॅन्सचा पुरवठा करण्याचे दरम्यान केंद्र शासनाने ५.१५ टक्के एक्साईज ड्यूटी लागू केल्याने वाढीव दराची मागणी झाली. त्यामुळे फेरनिविदा काढाव्या लागल्या. भविष्याचा विचार करून पावडर प्लॅँटचे विस्तारीकरण करण्यात आले. विस्तारीकरणानंतर सुगीच्या काळात सरासरी २३ टन पावडर तयार करता आली. आगामी काळात दूध वाढत असल्याने विस्तारीकरण गरजेचे होते. त्या प्रकल्पाचा खर्चही तुलनेने फारच कमी आहे. २००८ ला दुधाच्या टॅँकरची निविदा काढली होती. त्यानंतर २०१२ ला त्याच दराने करार केले. जुनेच दर कायम ठेवले. महासंघाच्या परिपत्रकापेक्षा एक पैसाही त्यांना जादा दिलेला नाही. दूध पावडर व लोण्याच्या दरात घसरण असल्याने १२५ कोटींची पावडर गोडावूनमध्ये पडून आहे. अशा वेळी बाजारातील परिस्थिती व संघाचे गुंतून पडलेले भांडवल यांवर निर्णय घ्यावे लागतात. यात थोडा दर कमी मिळाला म्हणजे नुकसान म्हणता येणार नाही. कृत्रिम रेतन, आॅटोमॅटिक कलेक्शन मशीन याबाबत केलेले आरोप ताळेबंदाला दिसत नाहीत. यावेळी आमदार महादेवराव महाडिक, अध्यक्ष दिलीप पाटील, अरुण नरके, रणजितसिंह पाटील, आदी उपस्थित होते.


पशुखाद्यावर बोनस देणारा पहिला संघ
संघाच्या पशुखाद्याची गुणवत्ता असल्याने दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. अत्यंत माफक दरात पशुखाद्य उपलब्ध करून दिले जाते. पशुखाद्याच्या व्यवसायात तूट येत असते. काही मंडळींनी तुटीची बेरीज करून १४५ कोटींचा आकडा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे चुकीचे आहे. पशुखाद्याच्या प्रतिकिलोला ५० पैसे बोनस देणारा हा देशातील पहिला दूध संघ असल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.


५वाहनांवरील खर्च योग्यच
दूध संघाचा व्याप व १६०० कोटींचा व्यवहार पाहता त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेवढी यंत्रणा लागतेच. जिल्ह्यातील १२५० गावे, पुणे, मुंबई या पट्ट्यातही संघाचे कामकाज चालते. विविध योजना राबविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना फिरती करावी लागते. त्यामुळे हा खर्च अनाठायी म्हणता येणार नसल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.