साखरेचा किमान दर ३३०० रुपये, केंद्र सरकारचा निर्णय

खुल्या बाजारात साखरेच्या किमान दरात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता प्रतिक्विंटल ३१०० ऐवजी ३३०० रुपयांच्या आत साखरेची खरेदी करता येणार नाही. अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला हा दिलासा मानला जात असला तरी वाढीव ह्यएफआरपीह्णमुळे साखरेचा किमान दर ३६०० रुपये करावा, यावर साखर कारखानदार आग्रही आहेत.

ठळक मुद्दे साखरेचा किमान दर ३३०० रुपये, केंद्र सरकारचा निर्णयप्रतिक्विंटल ३६०० रूपयांसाठी साखर कारखानदार आग्रही

कोल्हापूर : खुल्या बाजारात साखरेच्या किमान दरात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता प्रतिक्विंटल ३१०० ऐवजी ३३०० रुपयांच्या आत साखरेची खरेदी करता येणार नाही. अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला हा दिलासा मानला जात असला तरी वाढीव ह्यएफआरपीह्णमुळे साखरेचा किमान दर ३६०० रुपये करावा, यावर साखर कारखानदार आग्रही आहेत.

आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उठाव नसल्याने गेली दोन वर्षे साखर उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. दोन वर्षांची साखर गोडावूनमध्ये पडून राहिल्याने आर्थिक फटका बसत असून शेतकऱ्यांची एफआरपी देता आलेली नाही; तसेच अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान दरात वाढ करावी, या मागणीचा रेटा गेली वर्षभर सुरू आहे.

खुल्या बाजारात साखरेचा किमान दर बारीक साखरेसाठी प्रतिक्विंटल ३४५०, तर मध्यम साखरेसाठी ३६५० रुपये असावा, असे महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू होते. याबाबत नितीन आयोगाच्या टास्क फोर्सने प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यावर चर्चा होऊन अखेर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

साखरेच्या दरात प्रतिकिलो पाच ते सहा रुपये वाढ झाली तर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा फारसा फटका बसत नाही. मात्र क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपये कारखान्यांना मिळाले तर तेवढी तरलता तयार होऊन कारखान्यांना फायदा होऊ शकतो.

देशात २२ हजार कोटी एफआरपी थकीत

साखरेचा दर आणि एफआरपी यांचा ताळमेळ न बसल्याने सर्वच राज्यांत उसाची एफआरपी थकीत राहिली आहे. देशातील शेतकऱ्यांची २२ हजार कोटी एफआरपी थकीत आहे. त्यात एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांचे १७ हजार कोटी अडकून पडले आहेत.

पगार, महागाई भत्त्यावर साखरेचा दर द्या

उसाला देण्यात येणारी एफआरपी, साखर कामगारांचे पगार, महागाई भत्ता यांवर आधारित साखरेचा दर निश्चित करावा, अशी मागणी राज्य साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

गेली तीन वर्षे साखर कारखानदारी तोट्यात आहे. बँका नवीन कर्जे देत नसल्याने हा उद्योग चालवायचा कसा? या पेचात आम्ही आहोत. यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे साखरेचा किमान दर प्रतीनुसार ३४५० व ३६५० रुपये करण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्राने ३३०० रुपये दर केला. त्यातून कारखानदारी वाचणार नाही.
- जयप्रकाश दांडेगावकर,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर संघ