राजाराम लोंढे ।कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीचे २९० प्लॉट मोकळे पडले आहेत. समिती प्रशासन त्या प्लॉटधारकांकडून कर आकारणी करीत असले तरी तिथे व्यवसाय नसल्याने उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. पणन कायद्यानुसार प्लॉट धारण केल्यानंतर तीन वर्षांत बांधकाम होणे गरजेचे असते; पण हे प्लॉट गेली दहा-बारा वर्षांपासून तसेच पडून आहेत.
बाजार समितीच्या शाहू मार्केट येथे भाजीपाला, फळे, गूळ, कांदा-बटाटा विभाग कार्यरत आहेत. मार्केटच्या स्थापनेपासून व्यापाऱ्यांना प्लॉट दिलेले आहेत. सर्वच विभागांतील व्यापाºयांचा व्यवसाय चांगला होत असल्याने प्लॉटना मोठी मागणी आहे. त्यातूनच समिती प्रशासनाने गाडी अड्डा, खरेदी विभाग येथे प्लॉट पाडून ते व्यापाºयांना व्यवसायासाठी दिले; पण गेली अनेक वर्षे या प्लॉटवर बांधकामेच केलेली नाहीत. येथे १०५ प्लॉट मोकळेच पडून आहेत. त्याशिवाय लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी येथील धान्य मार्केट स्थलांतरित करायचे म्हणून टेंबलाईवाडी येथे धान्य व्यापाºयांना २१३ प्लॉट दिले.
अनेक वर्षे समिती प्रशासनाने तिथे बांधकाम करण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर दहा-बारा व्यापाºयांनी बांधकाम केले; पण तिथे व्यवसायच सुरू नव्हता. पोलीस प्रशासनाच्या ताकतुंब्यानंतर समितीने सर्व सुविधा पुरविल्याने आता सर्व व्यापारी बांधकाम सुरू करतील, अशी अपेक्षा समिती प्रशासनाला होती. गेले दीड महिना झाला बांधकाम राहू दे; महापालिकेकडे साधा परवानाही मागणी केलेला नाही.शाहू मार्केट यार्डात १०५, तर टेंबलाईवाडी येथे १८५ प्लॉट मोकळेच पडले आहेत. शाहू मार्केट यार्डातील प्लॉटधारकांकडून प्रतिचौरस फूट १० रुपये, तर टेंबलाईवाडी येथे पाच रुपये याप्रमाणे वर्षाला पैसे वसूल गेले जातात; पण याच प्लॉटवर बांधकाम करून व्यवसाय सुरू केला तर वर्षाच्या एकूण उलाढालीवर एक टक्का सेस घ्यावा लागतो.
परिणामी समितीचे वर्षाला कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत आहे. पणन कायदा कलम ५८ ( १०) (ब) १३ प्रमाणे बाजार समित्यांच्या उपविधीमध्ये प्लॉट खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षांत बांधकाम करणे बंधनकारक असताना, समितीबरोबरच व्यापाºयांकडून उपविधी धुडकावला जात आहे.टेंबलाईवाडी उपबाजार नव्हे, गोडावूनकोट्यवधी रुपये खर्च करून टेंबलाईवाडी येथे उपबाजार विकसित केला. समितीच्या सुरक्षा व्यवस्थेसह पोलीस चौकीही तैनात केली आहे. व्यापाºयांनी थाटामाटात उपबाजाराचे उद्घाटन करून पाच-सहा व्यापाºयांनी तिथे मालही उतरला; पण या जागेचा वापर गोडावून म्हणूनच सुरू आहे.‘अकृषक’ ६० प्लॉट‘पणन’च्या कायद्यानुसार समिती आवारातील गाळे हे शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठीच भाडेतत्त्वावर देता येऊ शकतात; पण येथे तब्बल ६० प्लॉटमध्ये अकृषक व्यवसाय आहेत. अनेक वेळा तक्रारी झाल्या; पण केवळ कारवाईचा फार्स झाला.