मराठा समाजाची शनिवारी गोलमेज परिषद शासनाच्या धोरणाविरोधात चर्चा : ३० संघटनांचे प्रतिनिधी

ठळक मुद्दे तज्ज्ञांतून विचारमंथन

कोल्हापूर : राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत मराठा समाजासाठी दिशाभूल करणारे अध्यादेश काढून समाजाचा विश्वासघात केला आहे. या शासनाच्या फसव्या धोरणाविरोधात दिशा ठरविण्यासाठी शनिवारी (दि. ७) ऐतिहासिक गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे. येथील रेसिडेन्सी क्लबवर दुपारी दोन वाजता ही परिषद होत असून, यामध्ये महाराष्टÑातील ३० संघटनांचे प्रतिनिधी, सर्व दैनिकांचे संपादक, इतिहासतज्ज्ञ, शैैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण समितीचे सुरेश पाटील यांनी बुधवारी दिली. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण मिळावे म्हणून २५ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मोर्चे काढले तरीही आरक्षण मिळाले नाही. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; म्हणून सरकारने ओबीसी समाजाला ज्या सवलती मिळतात, त्या सवलती मराठा समाजाला मिळाव्यात म्हणून काही योजना आखल्या आहेत; पण त्या दिशाभूल करणाऱ्या असून त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. यासाठी अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन कोल्हापुरात शनिवारी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले. परिषदेनंतर भविष्यातील आंदोलनाची दिशा ठरविणार असल्याची माहिती सुरेश पाटील यांनी दिली.
यावेळी मराठा विद्यार्थी सेनेचे प्रा. मधुकर पाटील, छावा मराठा संघटनेचे राजू सावंत, राजमाता जिजाऊ ब्रिगेडचे चंद्रकांत पाटील, मराठा समाज संघटनेचे बाळ घाटगे, बाबा महाडिक, संतोष कांदेकर, बाजीराव किल्लेदार, लता जगताप, विद्या पोवार, श्रीकांत भोसले, सुनीता पाटील, सुवर्णा मिठारी, रोहित मोरबाळे, आदी उपस्थित होते.

शासनाच्या पुढील निर्णयावर परिषदेत होणार विचारमंथन
मराठा समाजाच्या मुलां-मुलींना शिक्षणामध्ये शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेंतर्गत ५० टक्के फी भरण्याचे आश्वासन दिले, ते आम्हाला मान्य नाही.
मराठा समाजातील युवकांना उद्योग उभारणीसाठी ‘(कै.) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’मार्फत कर्जे देऊन व्याजमाफीची केलेली योजना फसवी आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता सुरू करण्यासाठी योजना प्रस्तावित केली असून, यामध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षाला १० हजार रुपये शहरातील आणि वर्षाला आठ हजार रुपये ग्रामीणसाठी देणार म्हणजे ही योजना मराठा समाजाची दिशाभूल करणारी आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ‘शाहू महाराज शिक्षण शुल्क’ ही योजना मराठा समाजाच्या कोणत्याही मुलां-मुलींच्या फायद्याची नाही. उच्च तंत्रशिक्षण व वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासन ५० टक्के फी भरणार असले तरी त्यासाठी जाचक अटी आहेत.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीच्या तक्रारीबाबत व जात प्रमाणपत्र सुलभरीत्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने जो निर्णय घेतला तो चुकीचा आहे.
आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी १०० टक्के फी भरून घेण्याबाबत योजनेमध्ये सूचना केली आहे, ती चुकीची आहे.
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित केलेली अट शिथिल करण्याबाबत घेतलेला निर्णय मराठा समाजासाठी लाभदायक नाही.