कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने मोठमोठ्या घोषणा करत महात्मा फुले योजनेतून सर्व कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची घोषणा केली खरी; परंतु, खासगी रुग्णालयात आल्यानंतर अनेक ठिकाणी ‘आमच्या रुग्णावर फुले योजनेतून उपचार नकोत, आम्ही जे होईल ते बिल अदा करू’ असे लेखी घेतले जात असल्याने नातेवाइकांची कोंडी झाली आहे. एकीकडे रुग्णाची गंभीर स्थिती असताना दुसरीकडे असे लिहून देण्याखेरीज हातात काहीच नाही, अशा कात्रीत रुग्णांचे नातेवाईक अडकलेले आहेत.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षीपासून पांढऱ्या, केशरी आणि पिवळ्या सर्व शिधापत्रिकाधारकांना कोरोनाचे उपचार करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी हजारो कुटुंबांना याचा फायदा झाला. परंतु, यंदा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक खासगी रुग्णालयांनी हात धुऊन घ्यायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे ऑक्सिजन बेड मिळत नाही, व्हेंटिलेटर नाही. रुग्ण तर धापा टाकत असतो. अशा परिस्थितीमध्ये काहीही करा; परंतु, आमच्या पेशंटला दाखल करून घ्या, असे नातेवाईक अजीजीने सांगत असतात. याचवेळी मग त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने आम्हाला महात्मा फुले योजनेतून उपचार नको, असे लिहून घेतले जाते. त्यानंतरच रुग्णाला दाखल करून घेतले जात आहे.
आठ दिवसाला एक लाख, दहा दिवसाला सव्वा लाख, रेमडेसिविरचे वेगळे अशा पद्धतीची पॅकेजेस रुग्णालयांनी काढली असून, यामध्ये अनेक ठिकाणी महात्मा फुले योजना वाऱ्यावरच सोडली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत याची छाननी म्हणावी तेवढ्या प्रभावीपणे होत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांची आयुष्यभराची कमाई संपून उर्वरित बिल भागवण्यासाठी गोळा बेरीज करावी लागत आहे.
चौकट
यंदा उपचार करणाऱ्या रुग्णालयात वाढ
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या काळात रुग्णांवर उपचार करण्यापेक्षा अनेक डॉक्टरांनी रुग्णालये बंद करण्यावर भर दिला होता. संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ ४० रुग्णालये गेल्या वर्षी कोरोना रुग्णांवर उपचार करत होती. मात्र, या उपचारांचे महत्त्व लक्षात आल्यामुळे यंदा १५० हून अधिक रुग्णालयांनी कोरोनावरील उपचार सुरू केले आहेत. त्यांनी उपचार करणे दिलासादायक असले तरी बिलाची रक्कम पाहून मात्र नातेवाइकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. सर्वच रुग्णालये अशा पद्धतीने करत नसली तरी, असे करणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे.
चौकट
तक्रार करणार कोण?
आपला नातेवाईक दवाखान्यात असताना लाखो रुपये भरून घेणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात तक्रार करणार कोण, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत तक्रार येत नाही तोपर्यंत प्रशासन कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.