मराठा तरुणांसाठीची कर्ज योजना निरुपयोगी:अत्यल्प प्रतिसाद

ठळक मुद्दे महामंडळाने स्वनिधीतून १०० टक्के कर्जपुरवठा करण्याची मागणी, कोल्हापुरात दोन वर्षांत एकही प्रकरण नाही नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे बँका कर्ज प्रकरण हातातच घेत नाहीत. महामंडळाची मूळच्या बीजभांडवल योजनेस किती प्रतिसाद मिळाला याचा ‘लोकमत’ने शोध घेतला.

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : राज्यभरात मराठा समाजाचे विराट मोर्चे निघाल्यानंतर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे सक्षमीकरण केले असल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरी या महामंडळाची बीज भांडवल योजना म्हणजे ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार..’ अशीच आहे. त्यामुळे या योजनेस राज्यभरातूनच अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत आहे. महामंडळाने तरुणांना राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या दावणीला बांधण्यापेक्षा स्वनिधीतूनच शंभर टक्के कर्जपुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात तर गेल्या दोन वर्षांत या योजनेतून एकही प्रकरण झालेले नाही. राज्यात कशीबशी २० ते २५ कर्जप्रकरणे मंजूर झाली असून त्यांना मंजूर कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली. मराठा तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी वित्त पुरवठा करणे हे आश्वासन मोर्चावेळी दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीची ३१ आॅक्टोबरला बैठक झाली व त्यामध्ये कर्जाच्या तीन नव्या योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाची मूळच्या बीजभांडवल योजनेस किती प्रतिसाद मिळाला याचा ‘लोकमत’ने शोध घेतला. या बीज भांडवल योजनेतून ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळते; परंतु ते महामंडळ स्वत: देत नाही. त्यातील ३ लाख राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून, महामंडळ १ लाख ७५ हजार रुपये ४ टक्के दराने व लाभार्थ्याचे २५ हजार रुपये असे स्वरूप आहे. या योजनेची कागदपत्रे अत्यंत किचकट आहेत. नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे बँका कर्ज प्रकरण हातातच घेत नाहीत. मालमत्तेवर कर्जदाराचा बोजा चढविला जात असल्याने कुणी जामीनदार व्हायला तयार नाही, अशा तक्रारी येत आहेत.

स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नाही
महामंडळाची जिल्हास्तरावरील कार्यालये अडगळीत आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नाही. अन्य चार प्रकारची कामे झाल्यानंतर तो याकडे लक्ष देतो, अशा स्थितीत तरुणांना मार्गदर्शन व कर्ज तरी कसे मिळणार, अशी विचारणा होत आहे.


मुख्यालयातही गलथान अनुभव
याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने महामंडळाच्या मुंबई कार्यालयाशी संपर्क साधला तर तिथेही गलथानपणाचाच अनुभव आला. दोन-तीन दिवस पाठपुरावा करूनही नक्की किती लोकांना किती कर्जवाटप झाले याची माहिती उपव्यवस्थापक आकाश मोरे यांना देता आली नाही. महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक सुचेता भिकाणे यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांचा मोबाईल नंबर माहीत नसल्याचे सांगितले.

 

या महामंडळाच्या योजना म्हणजे दात टोकरून पोट भरण्याचा प्रकार आहे. शासनाने महामंडळास पुरेसा निधी दिलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकेकडूनच कर्ज घ्यायचे असेल तर मग तुमच्याकडे यायची जरुरी नाही. हे महामंडळ सर्व समाजातील आर्थिक मागासांसाठी आहे. त्याचे स्वरूप बदलून ते फक्त मराठा समाजासाठी करण्यात यावे.
- इंद्रजित सावंत, सकल मराठा समाज नेते