लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : राज्य सरकारने कृषी पंप वीज जोडणी धोरण २०२० व त्याअंतर्गत कृषी वीज बिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमध्ये शेती पंप वीज ग्राहकांची थकीत वीज बिले तपासली जातील व चुकीची सर्व बिले दुरुस्त करण्यात येतील, तसेच प्रलंबित वीज जोडण्या त्वरित पूर्ण करण्यात येत असून, शेतकरी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्याची योजना तीन वर्षांत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबई येथे एका बैठकीत दिले.
मंत्री राऊत यांच्यासोबत मुंबई येथे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यामध्ये राऊत यांनी ही माहिती दिली. सन २००४, २०१४ व २०१८ या कृषी संजीवनी योजनांपैकी फक्त सन २००४ ची योजना यशस्वी झाली. चुकीची व दुप्पट वीज बिले या कारणांमुळे सन २०१४ व सन २०१८ या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मंत्री राऊत यांच्या निदर्शनास आणून दिले.