संतोष मिठारीकोल्हापूर : डॉलर ०.९१ अंतर्गत असणाऱ्या ग्रेस गुणांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत दोन पर्याय आहेत. त्यांतील एक म्हणजे हे गुण लेजर ठेवून गुणपत्रिका निरंक करणे आणि दुसरा पर्याय संबंधित वार्षिक परीक्षा पद्धतीतील विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधारण्याची संधी देणे. विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शिवाजी विद्यापीठाने या पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक आहे.ग्रेस गुण देण्याबाबतचा विद्यापीठाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, ते गुणपत्रिकेवर नोंदविण्याची पद्धत विद्यार्थ्यांना मारक ठरत आहे. या चुकीच्या पद्धतीमुळे हे ग्रेस गुण असून अडचण नसून खोळंबा झाल्यासारखे आहेत. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचा कस लागतो. त्यामुळे पदवी संपादणूक रद्द करून पुन्हा परीक्षा देऊन बी प्लस मिळविणे शक्य नाही. त्यामध्ये वर्षदेखील वाया जाणार आहे.
सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात एक-एक दिवस महत्त्वाचा आहे. अशा स्थितीत एकदा मिळविलेली पदवी रद्द करून पुन्हा परीक्षा देऊन ती मिळविणे विद्यार्थ्यांसाठी मारक ठरणारे आहे. त्यामुळे विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन विद्यापीठाने डॉलर ०.९१ अंतर्गत दिले जाणारे ग्रेस गुण हे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या लेजरला नोंद करून संबंधित विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेवर त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करणे टाळावे.
या गुणांच्या उल्लेखाबाबत गुणपत्रिका निरंक ठेवावी. ग्रेस गुण हे त्याच्या एकूण गुणांमध्ये समाविष्ट करावेत. वार्षिक परीक्षा पद्धतीतील ज्या विद्यार्थ्यांना काही विषय घेऊन पुन्हा परीक्षा देऊन श्रेणी सुधारणा करावयाची आहे. त्यांच्यासाठी श्रेणी सुधारणा परीक्षा विद्यापीठाने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. त्याचा विचार करून विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.जुन्या नियमांचे पुन:परीक्षण व्हावेशासनाच्या विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण पद्धतीमध्ये विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचे नियम विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यापासून प्रतिबंध करीत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियम बदलल्यानंतर आता सेट-नेटबरोबरच एम. फिल., पीएच. डी.सारख्या शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही.
विद्यापीठाने दिलेल्या या गुणाची अवस्था म्हणजे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळेना आणि श्रेणी सुधारणा करण्याची विद्यापीठ परवानगी देईना, अशी अडचणीची झाली असल्याचे अतुल देसाई यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मी स्वत: या प्रकरणात गेल्या अडीच वर्षांपासून उच्च शिक्षण घेण्याच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देत आहे.
विद्यापीठाच्या या प्रस्थापित नियमानुसार अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, अध्यापन करिअर अडचणीत येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने यावर पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे, जुन्या नियमांचे पुन:परीक्षण केले पाहिजे; ज्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणहक्कापासून वंचित राहणार नाही.
विद्यापीठाचे दुर्लक्षहे ग्रेस गुण नोंदविण्याची सध्याची पद्धत विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणार असल्याचा मुद्दा तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. बी. एम. हिर्डेकर यांनी पाच वर्षांपूर्वी विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळासमोर मांडला होता. मात्र, हा मुद्दा परीक्षा मंडळ आणि विद्यापीठाने गांभीर्याने घेतला नाही. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना सध्या बसत आहे.
सेट विभागाला पत्रद्वितीय आणि उच्च द्वितीय श्रेणीमध्ये विद्यार्थी जाण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या ग्रेस गुणांचा नियम कुलपतींच्या मान्यतेने झाला आहे. त्यामुळे हे गुण वैध मानावेत, असे पत्र शिवाजी विद्यापीठाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) विभागाला दिले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही.