एमआयडीसींसाठी भूसंपादन हेच आव्हान, कोल्हापूर जिल्ह्यात चार नव्या एमआयडीसींची घोषणा 

शेतजमीन गेल्यास उदरनिर्वाहाचा प्रश्न होतो गंभीर

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी जिल्ह्यात चार नव्या एमआयडीसींची घोषणा झाली खरी मात्र, आता भूसंपादनाचे आव्हान औद्योगिक विकास महामंडळासमोर उभे ठाकले आहे. विकासवाडी, कौलवमध्ये थेट विरोध झाल्याने या एमआयडीसींची प्रक्रिया थंडावली असली तरी आवळी एमआयडीसीसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना आता आवळीकरांनीही विरोधाची धार तीव्र केल्याने नवे संकट निर्माण झाले आहे.

मुळातच कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरासरी जमीनधारणा कमी आहे. त्यात रस्ते, पाटबंधारे प्रकल्प यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. लोकसंख्या वाढली, कुटुंबे विभक्त झाली तसे जमिनीचे तुकडे पडले आहेत. त्यामुळे जी कुठे शिल्लक जमीन आहे तीदेखील काढून घेतली तरी जगायचं कसं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. औद्योगिक वसाहत होते. परंतु तिथे लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ ज्यांची जमीन गेली आहे, त्यांच्यातून उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे उदरनिर्वासाठी हक्काचे साधन असलेली शेतजमीन काढून घेऊ नये, यासाठी लोक रस्त्यावर येऊ लागले आहेत.

आवळी (ता. पन्हाळा) येथे २०२३ मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एमआयडीसीची घोषणा केली होती. तब्बल २५२ हेक्टर क्षेत्रावर ही एमआयडीसी उभी राहत असून, याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. येत्या वर्षभरात पूर्ण भूसंपादन करण्याचे नियोजन औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाने सुरू केले आहे. याच एमआयडीसीजवळून रत्नागिरी-नागपूर हा महामार्ग जात असल्याने उद्योगांमधील उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होणार आहे.

मात्र, या प्रस्तावित एमआयडीसीला आवळी ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. आधीच रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाने आम्ही बाधित झालो आहोत. त्यात आमच्या जमिनी गेल्याने अल्पभूधारकांचे जिणे आमच्या वाट्याला आले आहे. आता परत एमआयडीसीसाठी जमिनी घेतल्या तर आम्ही जायचे कुठे, असा सवाल आवळीकर करत आहेत.

आवळीकरांचा ग्रामसभेत ठराव

आवळी येथील एमआयडीसीला विरोध करणारा ठराव आवळी ग्रामस्थांनी २६ जानेवारी २०२४ रोजी केला होता. ही एमआयडीसी करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करत आवळी गाव यातून वगळावे, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे. या एमआयडीसीसाठीची सर्व प्रक्रिया शासनस्तरावून पार पाडण्यात आली आहे. आता भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असतानाच ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केल्याने नवे संकट उभे राहिले आहे.

आवळी गावची शेतीवर उपजीविका असून, आधीच रत्नागिरी-नागपूर महामार्गात गावची जमिनी मोठ्या प्रमाणात गेली आहे. आता एमआयडीसीसाठी जवळपास साडेसातशे एकर जमीन जाणार आहे. असे झाल्यास पूर्ण गाव भूमिहीन होईल. त्यामुळे गावाने जायचे कुठे, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या एमआयडीसीला आमचा विरोध आहे. यात सामाजिक वनीकरणाचीही जमीन जाणार आहे. यामुळे या परिसरातील पशुपक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात येणार आहे. -मच्छिंद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, आवळी
 

महामार्गासाठी जमीन गेल्याने आवळी ग्रामस्थ अल्पभूधारक झाले आहेत. एमआयडीसीसाठी जमीन गेली तर शेतकऱ्यांनी कशी उपजीविका करायची. या एमआयडीसीमुळे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे आमचा या एमआयडीसीला विराेध आहे. -सुरेश कदम, माजी सरपंच, आवळी