कोल्हापूर झेडपीचा प्रवास, पॉवर हाऊस ते कागलकर हाऊस; कुणाकडून, किती लाखांना घेतली ही ऐतिहासिक वास्तू.. वाचा सविस्तर

सध्याच्या इमारतीला झाली ३२ वर्षे

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचा प्रवास हा सध्याची करवीर पंचायत समितीची इमारत म्हणजेच संस्थानकालीन पॉवर हाऊस, नंतर नागाळा पार्कमधील कागलकर हाऊस आणि आता सध्याची देखणी अशी चौमजली सुसज्ज इमारत असा झाला आहे. ३२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगवान सहाय्य यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन या इमारतीचे बांधकाम करून घेतल्याचे आजही ही इमारत मजबूत असल्याचे पहावयास मिळते.

१ मे १९६२ रोजी कोल्हापूर जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली. कोल्हापूरच्या टाऊन हॉल परिसरातील तत्कालीन पॉवर हाऊस म्हणजेच सध्या जिथे करवीर पंचायत समिती कार्यरत आहे तेथे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची सुरुवात झाली. १९२९ मध्ये कागलच्या बापूसाहेब महाराजांनी कोल्हापुरात दुसरी वीज कंपनी सुरू केली होती. या कंपनीचे पॉवर हाऊस या ठिकाणी होते. त्यांनी डिझेलची मोठी इंजिने वापरून वीज निर्मिती सुरू केली. याच पॉवर हाऊसच्या जागेत पहिली २० वर्षे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू चालले. परंतु जागेअभावी चार विभाग अन्यत्र विविध ठिकाणी कार्यरत होते.

दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची व्याप्ती वाढू लागली आणि ही जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी भाडेतत्त्वावर जागा घेतल्या. राजारामपुरीतील जनता बझारजवळ, टाकाळ्यावर, मराठा बँकेसमोर असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या जागेतही काही काळ काही कार्यालयांचे कामकाज चालले. आता करवीर पंचायत समितीचे जे सभागृह आहे तेथे जिल्हा परिषदेचे सभागृह होते.

पाच लाखात कागलकर हाऊसची खरेदी

१९८९ साली मोठा पूर आल्याने करवीर पंचायत समितीच्या जागेत असणाऱ्या अनेक फाईल्स त्यावेळी वाहून गेल्या. रात्री फोन करून एकमेकांना बोलावून शक्य तेवढे दप्तर वाचवण्यात आले अशीही आठवण सांगण्यात येते. जिल्हा परिषदेची स्वमालकीची इमारत असावी व सर्व विभाग एकाच इमारतीत असावेत या दृष्टीने १७ डिसेंबर १९७६ रोजी जिल्हा परिषदेने कागलकर हाऊस ही ऐतिहासिक वास्तू प्रवीणसिंह घाटगे यांच्याकडून ५ लाख १४३ रुपयांना खरेदी करण्यात आली. पुन्हा जिल्हा परिषदेचे कामकाज, विभागांची संख्या वाढू लागली, सर्वसाधारण बैठक व इतर बैठकांना जागा अपुरी पडू लागल्याने सुसज्ज इमारत बांधण्यासाठी १९९३ मध्ये २ कोटी ४ लाख ३१ हजार ५ रूपये खर्चून नवी इमारत बांधण्यात आली. त्यासाठी घाटगे यांचीच समोरची एक एकर जागा पुन्हा खरेदी करण्यात आली.

१९९४ मध्ये इमारतीचे उद्घाटन

तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री रणजितसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ एप्रिल १९९४ रोजी या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. १ ऑगस्ट १९९४ पासून नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये कारभाराला सुरुवात झाली. नंतर तीन मजलेही अपुरे पडू लागल्याने तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चौथ्या मजल्याला परवानगी दिली आणि १० कोटीचा निधीही उपलब्ध करून दिला.