कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील कोरोना कथित घोटाळ्याची याचिका निकाली, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पोलिस तपासात आढळले नाही तथ्य

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : कोरोना काळात जिल्हा परिषदेत झालेल्या कोरोना खरेदीतील कथित घोटाळ्याची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. ४ डिसेंबरला हा निर्णय देण्यात आला. गेली दीड वर्षे याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरू होत्या. याचिकादारांच्या तक्रारीच्या गुणवत्तेचा आम्ही यामध्ये विचार केलेला नाही. परंतु याबाबतचा पोलिस अहवाल मिळाल्यानंतर पुन्हा योग्य ठिकाणी दाद मागण्याचा याचिकाकर्त्यांना अधिकार आहे, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे. न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण आणि रेवती मोहिते डेरे यांनी हा निर्णय दिला.

येथील विश्वजित सचिन जाधव आणि इतरांनी याप्रकरणी गेल्यावर्षी याचिका दाखल केली होती. त्याची गेल्या चार महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. २३ ऑक्टोबर रोजीच्या ऑनलाइन सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि जिल्हा पोलिसप्रमुख महेंद्र पंडित यांच्याकडून माहिती घेतली होती आणि महिनाभरात तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार, पंडित यांनी शाहुपुरी पाेलिस ठाण्याचे सहायक पाेलिस निरीक्षक विशाल मुळे यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी साेपविली होती. त्यानंतर, मुळे यांनी शाहुपुरी पोलिस ठाणे आणि जिल्हा परिषदेच्या जुन्या कागलकर वाड्यातून चौकशीला सुरुवात केली आहे. २०२० ते २०२२ या कोरोना काळातील खरेदी, खरेदीची गरज, त्याची निविदा प्रक्रिया, तत्कालीन दर, वस्तूंच्या पुरवठ्यातील नेमकेपणा, बिलाची रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया या सगळ्यांची छाननी करण्यात आली आणि यानंतर बंद लिफाफ्यामध्ये या तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.

मात्र या याचिकेतील आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा अहवाल जिल्हा पोलिस प्रमुख महेंद्र पंडित यांनी दिला असल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ॲड. जयंत बारदेसकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तर ॲड. पी. पी. शिंदे यांनी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सुटकेचा नि:श्वास

कोरोना संपला परंतु नंतर त्या काळातील खरेदीची कवित्व अजूनही सुरू आहे. त्या काळच्या खरेदी प्रक्रियेतील एकही अधिकारी सध्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत नाही. परंतु नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदी फाईल्स काढणे, तपासणे आणि त्याचे अहवाल करण्याचे काम करावे लागले. गेली तीन वर्षे अधिकारी, कर्मचारी या छाननी आणि अहवालातच अडकले असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.