खुल्या जागा सोडल्या; पण त्या ग्रामपंचायतीच्या नाही झाल्या; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा आंधळा कारभार 

अनेक ठिकाणी खुल्या जागांची विक्री

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : ग्रामविकास, महसूल विभागातील काही नियमांचा फायदा उठवत ग्रामीण भागातील बहुतांशी खुल्या जागा अजूनही मूळ मालकांच्याच नावे आहेत. याबाबत ग्रामपंचायतीसह जिल्हा परिषद प्रशासनही उदासीन असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अशा खुल्या जागांवर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. यासाठी नियमावलीत किंवा कार्यपद्धतीत बदल करण्याची खंबीर भूमिका प्रशासनाने घेण्याची गरज आहे.

जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांच्या जवळच्या गावांमधील जागांना आता सोन्याची किंमत आली आहे. कोल्हापूर शहराशेजारील गावांमध्ये जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे रिकाम्या जागेत कॉलनी विकसित करण्याचे काम बाराही महिने सुरू आहे. नियमानुसार काही टक्के जागा ही खुली सोडून उर्वरित भूखंड विक्रीला परवानगी आहे. यासाठीची बिगर शेतीचे आदेश महसूल विभागाकडून दिले जातात. रेखांकनानुसार खुल्या जागा सोडल्या जातात; परंतु त्यानंतरच खरा खेळ सुरू होतो.

प्रचलित नियमानुसार जागामालकाने ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन १ रुपये भरून ही जागा ग्रामपंचायतीच्या नावावर करणे आवश्यक असते; परंतु लाखो रुपयांची जागा स्वताहून नावावर लावण्यासाठी अनेकजण अनुत्सुक असतात. अशातच ग्रामपंचायतीमध्ये संबंधितांचे नातेवाईक असणे, राजकीय गट-तट, फायदा, तोटा यांचा विचार करून अनेकदा या खुल्या जागा मूळ मालकाच्या नावावरच ठेवल्या जातात आणि संधी मिळाली तर विकल्याही जातात. परिणामी जेव्हा सार्वजनिक उपक्रमासाठी जागा आवश्यक असते तेव्हा मात्र या जागा शोधताना दमछाक होते. त्यामुळेच या सर्व जागा ग्रामपंचायतींच्या नावावर होण्याची गरज आहे.

शिंगणापूरला झाली होती विक्री

कोल्हापूरशेजारच्या शिंगणापूर येथे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची एक सोसायटी आहे. यातील खुल्या जागेचे प्लॉट पाडून विकण्यात आले होते. महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने या जागेला नावेही लागली होती; परंतु ‘लोकमत’ने याप्रकरणी वाचा फोडल्यानंतर वर्षभरात ही नावे पुन्हा रद्द करावी लागली.

महापालिकेचे पुढचे पाऊल, जिल्हा परिषद काय करणार?

कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. महापालिकेच्या जवळपास १४० खुल्या जागा अजूनही महापालिकेच्या नावावर नाहीत. त्यामुळेच ही प्रक्रिया करण्यासाठी आता महापालिकेने सहा महिन्यांसाठी एका निवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने हे पुढचे पाऊल टाकल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. या खुल्या जागांबाबत नेमका काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.