कोल्हापूर : जीव टांगणीला, पाळणा झाडाला, उपोषणस्थळी कोतवालांची परिस्थिती विदारक

सरकार सांगेल ती कामे करायची, काळ-वेळ न पाहता कामासाठी धावायचे, पंचनामे करायचे, निवडणुकीची कामे करायची; तरीही महिन्याकाठी पाचएक हजारांच्या मानधनापलीकडे हातात काहीच नाही, या परिस्थितीला वैतागलेल्या कोतवालांनी अखेर आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडली.

ठळक मुद्देजीव टांगणीला, पाळणा झाडाला, उपोषणस्थळी कोतवालांची परिस्थिती विदारकजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २१ व्या दिवशीही उपोषण सुरूच

कोल्हापूर : सरकार सांगेल ती कामे करायची, काळ-वेळ न पाहता कामासाठी धावायचे, पंचनामे करायचे, निवडणुकीची कामे करायची; तरीही महिन्याकाठी पाचएक हजारांच्या मानधनापलीकडे हातात काहीच नाही, या परिस्थितीला वैतागलेल्या कोतवालांनी अखेर आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडली.

गेल्या २१ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मारून बसलेल्या कोतवालांकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही. वर्गणी काढून, आंदोलनस्थळीच भात-आमटी शिजवून पोटाची खळगी भरली जात आहेत. महिला कोतवालांचे लहान बाळ झाडालाच बांधलेल्या पाळण्यात आपल्या आईच्या उद्याच्या भविष्याची स्वप्ने पाहत गाढ झोपी जात आहे. असे हे उपोषणस्थळाचे चित्र मन विषण्ण करणारे आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारी महसूल सेवेत काम करणाऱ्या कोतवालांनी, शासनाने आपणाला चतुर्थ श्रेणीत सामावून घ्यावे, म्हणून राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर एकाच वेळी आंदोलन सुरू केले आहे. ६ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा बुधवारी २१ वा दिवस होता. राज्यभर ‘भीख माँगो’ आंदोलन होत असताना कोल्हापुरात टाळ वाजवून कोतवालांनी शासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला.

न्यायाच्या प्रतीक्षेत आंदोलनस्थळी बसलेल्या ४५० कोतवालांची जेवण-पाण्याची आबाळ सुरू आहे. कोतवालांनीच वर्गणी काढून भात-आमटी करून खाण्यास सुरुवात केली आहे. आंदोलन स्थळाच्याच बाजूला हे अन्न शिजवून पत्रावळ्यांतून वाढले जात आहे. गेल्या २१ दिवसांपासून भात-आमटीपलीकडे दुसरे जेवण नसल्याने आतापर्यंत तीन कोतवालांची प्रकृती बिघडली आहे. कसबा बावड्यातील कोतवाल सर्जेराव काळे यांनी पिण्याच्या पाण्याची सोय केली आहे.

बुधवारी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने खासदार संभाजीराजे यांची भेट घेतली. यावेळी कोतवालांनी दिलेल्या निवेदनावर अभिप्राय लिहीत संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने पत्र तयार करून ते लगेच फॅक्सही केले. या संदर्भात स्थापन केलेल्या सचिवांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार १४ हजार ९६९ रुपये मानधन देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही आश्वासन दिले.

कोतवालांचे सध्याचे मानधन ५ हजार १० रुपये आहे. पाच वर्षांपूर्वी ते तीन हजार रुपये होते. गेल्या पाच वर्षांत केवळ दोन हजारांची त्यात वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महागाईने टोक गाठले असताना कोतवालांना मात्र पाच हजारांतच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. आर्थिक विवंचनेमुळेच कोतवालांनी ‘आता नाही तर कधीच नाही,’ अशी भूमिका घेत निर्धाराने आंदोलन सुरू ठेवले आहे.