कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शुक्रवारी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर प्राध्यापकांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा शेतकरी बांधवांप्रमाणे प्राध्यापकांवरही आत्महत्येचे दिवस येतील. पंधरा दिवसांत ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल; त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा कोल्हापूर परिक्षेत्रातील सेट-नेट, पीएच. डी. पदवीधारक आणि प्राध्यापकांनी दिला.महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील सहायक प्राध्यापकपदांच्या भरतीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यातील सहायक प्राध्यापक पदांच्या हजारो जागा रिक्त पडल्या असून, उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील उच्च शिक्षणावर होत आहे.
सहायक प्राध्यापक पदभरती बंदीमुळे राज्यातील सेट-नेट पात्रता आणि पीएच. डी. पदवीधारकांच्या बेरोजगारीमध्येही वाढ झालीय. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उपजीविकेचे साधन नसल्याने त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन अस्थिर बनले आहे. याला शासन जबाबदार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती सुरू करावी, यासाठी कोल्हापूर विभाग उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिक्षण सहसंचालक कार्यालय येथे देण्यात आले. यावेळी शासनाविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. आंदोलनात किशोर खिलारे, संतोष भोसले, अभिजित पवार, शंकर जिरगे यांच्यासह प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागण्या
- - राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीची बंदी त्वरीत रद्द करा
- - तासिका तत्त्वावर सहायक प्राध्यापक म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव हा कायम नियुक्तीनंतर ग्राह्य धरावा.
- - सर्व अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त जागा पूर्णकालीन व कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात.
- - वाढती विद्यार्थिसंख्या पाहून विनाअनुदानित तुकड्यांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे.
- - सर्व अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त जागा पूर्णकालीन व कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात.
- - राज्यातील विनाअुदानित तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे.