कोल्हापूर : चंदगड येथील दौलत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्ता विक्रीस जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आक्षेप घेतला आहे. कारखान्याच्या सर्व मालमत्ता बँकेकडे कर्जापोटी रजिस्टर तारण असल्याने मालमत्तांची विक्री करू नका, असे पत्रच जिल्हा बँकेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी चंदगडचे तहसीलदार शिवाजी शिंदे यांच्याकडे पाठविले आहे. या पत्राची एक प्रत बँकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सादर केली.गुरुवारी एका दैनिकात कारखान्याच्या मिळकत विक्रीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे. यात न्यूट्रियंट्स कंपनीने थकीत देणी भागविण्यासाठी कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वाचल्यानंतर जिल्हा बँकेने तातडीने पावले उचलत पत्र काढले आहे.
या पत्रात बँकेने म्हटले आहे की, दौलत साखर कारखाना बँकेच्या थकबाकीत गेल्यामुळे बँकेने सिक्युरिटायझेशन कायद्याद्वारे कारवाई करून १२ आॅगस्ट २०१६ च्या कराराने कारखाना मिळकत न्यूट्रियंट्स अ‍ॅग्रो फ्रुट्स प्रा. लि. या कंपनीस ४५ वर्षे कराराने चालविण्यास दिला होता.
या कंपनीने करारातील अटी व शर्तींचा भंग करून २५ मार्च २०१८ रोजीचा बँकेत देय हप्ता, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम, कामगारांचे वेतन, शासकीय देणी, तोडणी वाहतूकदारांची बिले थकविली. तसेच कंपनीस बँकेने दिलेल्या साखर तारणावरील प्लेज कर्ज व हंगामपूर्व कर्जदेखील थकविल्याने बँकेत ३१ मार्च २०१८ रोजी याची थकबाकीपोटी तरतूद करावी लागली आहे. त्याचबरोबर न्यूट्रियंट्स अ‍ॅग्रो फ्रुट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने सन २०१६-१७ मध्ये उत्पादित केलेली शिल्लक साखर दोन वर्षांची असल्यामुळे साखर खराब होण्याचा धोका आहे.न्यूट्रियंट्स कंपनीने भाडेकरारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे सदर भाडेकराराबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाने ३० जुलैैच्या सभेत ठराव क्रमांक १२ अन्वये करार रद्द करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे. याबाबतची जाहीर नोटीस बँकेने ५ आॅगस्टलाच दैनिकातून प्रसिद्ध केली आहे.
कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध किरकोळ दिवाणी अर्ज नंबर २४९ / २०१८ चा १० आॅगस्टला दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, कोल्हापूर येथे स्थगितीकरिता अर्ज दाखल केला आहे. या दाव्याची सुनावणी १० आॅक्टोबरला होऊन न्यायालयाने न्यूट्रियंट्स अ‍ॅग्रो फ्रुट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गोकाक या कंपनीस एक महिन्याच्या आत म्हणजेच १० नोव्हेबर २०१८ पर्यंत भाडेकराराप्रमाणे देय हप्ता व त्यावरील व्याज, दंडव्याज व जी.एस.टी.सह रक्कम भरणा करण्याचा आदेश दिला आहे. ही बिले दिलेल्या मुदतीत न भरल्यास बँकेस पुढील कार्यवाही करून मालमत्तेचा ताबा घेता येईल, असाही आदेश केलेला आहे.कंपन्यांची मालमत्ता विक्री करा, कारखान्याची नाहीबँकेने ११ एप्रिल २०१६ रोजी कारखाना चालविण्यास देण्याबाबतची निविदा प्रसिद्ध करताना त्यामध्ये बँक थकबाकी रकमेबरोबरच शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी, कामगारांची देणी, संचालक मंडळ काळातील शासकीय देणी अंतर्भूत करून जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
कंपनीने मुदतीत पैसे न भरल्यास मालमत्तेचा ताबा घेऊन पुन्हा टेंडर प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार आहे. तथापि सदरची देणी ही ज्या कंपनीस कारखाना चालविण्यास दिला होता, त्या तासगावकर शुगर्स व न्यूट्रियंट्स अ‍ॅग्रो फ्रुट्स या दोन कंपन्यांनी भागविण्याची असल्यामुळे सदर दोन्ही कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करून संबंधितांना देणे आवश्यक होते. त्याकरिता कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्याची आवश्यकता नव्हती व नाही, असेही जिल्हा बँकेने पत्राद्वारे आपले म्हणणे स्पष्ट केले आहे.