आचारसंहितेचा धसका, कोल्हापूर महापालिकेने दिवसांत काढल्या २४५ कोटींच्या निविदा

विकासकामांना खीळ बसू नये यासाठी धडपड

कोल्हापूर : लोकसभेची निवडणूक केव्हाही लागू शकते, त्यामुळे विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याची महापालिका प्रशासनाची लगीनघाई सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांत शहरातील विविध विकासकामांच्या ९२ कोटी ५१ रुपये खर्चाच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. तर, गुरुवारी एकाच दिवसात पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाने १५३ कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. आचारसंहितामुळे विकास कामांना खीळ बसू नये एवढ्याच अपेक्षेने या निविदा प्रसिद्ध केल्या जात आहेत.

शासनाच्या विविध योजना तसेच जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून विविध विकास कामे करण्याकरिता कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला आहे. एरव्ही या निधीतून कामे करण्याची किंवा निविदा प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने केली गेली असती. परंतु, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता आता केव्हाही जाहीर होऊ शकते, जर आचारसंहिता लागू झाली तर या कामांना खीळ बसेल म्हणून महापालिकेतील सार्वजनिक बांधकाम तसेच पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाने अतिशय झटपट गतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा सपाटा लावला आहे.

पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाने गुरुवारी रात्री नऊ वाजता चार विकासकामांच्या १५३ कोटींच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या काही दिवसांपासून ९२ कोटी ५१ लाखांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. ही सर्व कामे नागरी सुविधांशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये दलीत वस्ती सुधार ९ कोटी ५१ लाख, जिल्हास्तर नगरोत्थान १२ कोटी ४४ लाख, ताराराणी मार्केट लक्झरी पार्किंग २ कोटी ५० लाख, गॅस दाहिनी एक कोटी, एनकॅप रस्ते एक कोटी ७० लाख, स्टेशन रोडवरील बहुमजली पार्किंग ४ कोटी ५० लाख, रेल्वे फाटक पादचारी उड्डाणपूल ३ कोटी ८८ लाख, मिनेचर पार्क ३ कोटी ५० लाख, रंकाळा विद्युत रोषणाई ३ कोटी ५० लाख, हेरिटेज पूल रोषणाई २ कोटी ८३ लाख, केएमटीकडील प्रशासकीय इमारत १४ कोटी, सबस्टेशन १७ कोटी, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या फंडातील १७ कोटींचे रस्ते, रंकाळा संध्यामठ व धुण्याची चावी नूतनीकरण १ कोटी ६५ लाख, दिव्यांग भवन १ कोटी ७२ लाख या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केलेल्यांमध्ये समावेश आहे.

अंबाबाई मंदिराला मंजूर झालेल्या ४० कोटींच्या निधीची अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे भक्त निवास व विस्तारित पार्किंगच्या निविदा प्रसिद्ध करता आलेल्या नाहीत. या कामांच्या निविदा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतरच निघण्याची शक्यता आहे. प्रसिद्ध झालेल्या सर्व निविदांची प्रक्रिया वर्कआर्डरपर्यंत नेऊन ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामे निवडणुकीनंतरच सुरू होणार आहेत.