कोल्हापूर :जात प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवारपासून तालुक्याच्या ठिकाणी सुनावणी

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवार (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी शुक्रवारी सर्व तहसीलदारांना लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत.

ठळक मुद्देजात प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवारपासून तालुक्याच्या ठिकाणी सुनावणीकोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे तहसीलदारांना निर्देश

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवार (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सर्व तहसीलदारांना लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या ४ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्याने सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याची निवड रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

त्यामुळे आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले आहे की नाही, याबाबतची सविस्तर सुनावणी संबंधित तहसीलदारांनी तालुक्याच्या ठिकाणी सोमवारी (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत घ्यावी व त्याचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयाने नगरसेवकांबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचे आॅडिट सुरू करण्यात आले आहे.