कोल्हापूर : अर्थसंकल्पात रोजगाराधारित उत्पादक क्षेत्रास प्राधान्य हवे : जे. एफ. पाटील

देशाचा आर्थिक विकास हा रोजगार दरावर अवलंबून असतो. सद्य:काळातील रोजगाराची स्थिती विचारात घेता, आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा उत्पादक अशा रोजगार निर्मिती क्षेत्रास प्राधान्य देणारा असावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी येथे केले.

ठळक मुद्दे शिवाजी विद्यापीठातील चर्चासत्रमहिला सबलीकरणाचे धोरण, जीएसटीची तुलनात्मक मांडणी

कोल्हापूर : देशाचा आर्थिक विकास हा रोजगार दरावर अवलंबून असतो. सद्य:काळातील रोजगाराची स्थिती विचारात घेता, आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा उत्पादक अशा रोजगार निर्मिती क्षेत्रास प्राधान्य देणारा असावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या बँक आॅफ इंडिया चेअर इन रुरल बँकिंग आणि अर्थशास्त्र अधिविभागातर्फे ‘अर्थसंकल्प २०१८ पूर्व’ चर्चासत्रात ते बोलत होते. विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, तर उद्योजक सुरेंद्र जैन प्रमुख उपस्थित होते.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. पाटील म्हणाले, कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करतानाच वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय कल्याणकारी, न्यायिक कल्याणकारी व वितरण कल्याणकारी या घटकावर अधिक लक्ष द्यावे. याशिवाय जीएसटी अंमलबजावणीनंतर प्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा, स्वयंरोजगार व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला करप्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याचे धोरण सरकारने अर्थसंकल्पातून स्वीकारावे.

कुलसचिव डॉ. नांदवडेकर म्हणाले, शिक्षण व संशोधन क्षेत्रांत सरकारने अधिकाधिक भर देण्याबरोबर शिक्षण क्षेत्र करमुक्त करावे. या कार्यक्रमास कार्यशाळेचे संयोजक डॉ. व्ही. बी. ककडे, समन्वयक डॉ. एम. एस. देशमुख, मानव्यशास्त्र अधिष्ठाता डॉ. भारती पाटील, विभागप्रमुख प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे, आदी उपस्थित होते. डॉ. ककडे यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक प्राध्यापक एस. पी. पंचगल्ले यांनी सूत्रसंचालन केले. सहायक प्राध्यापक एस. टी. कोंबडे यांनी आभार मानले.

महिला सबलीकरणाचे धोरण, जीएसटीची तुलनात्मक मांडणी

या चर्चासत्रात अधिष्ठाता डॉ. भारती पाटील यांनी महिला सबलीकरण धोरणाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील लिंगतफावत दूर करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात त्या प्रकारची तरतूद करावी, असे संगितले. सुरेंद्र जैन यांनी जीएसटी व उद्योगक्षेत्र यांची तुलनात्मक मांडणी केली.

मनीष झंवर यांनी कृषी विकासासाठी भागीदारी शेतीची आवश्यकता स्पष्ट केली. डॉ. ए. आर. पडोशी यांनी विकास आणि रोजगार यांचा परस्परसंबंध व त्यांची सर्वसमावेशक वृद्धीतील भूमिका स्पष्ट केली. महेश शिंदे यांनी कर संरचना, शाश्वत विकास यांचा आर्थिक दृष्टिकोनातून आढावा घेतला.