कोल्हापूर महापालिकेचा ४.२८ कोटींचा ‘डीपीडीसी’ कडे प्रस्ताव

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यामुळे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने सोमवारपासून गतिमान झाली. नगरोत्थान, दलित व दलितेतर वस्तीत सेवासुविधा पुरविणे, आदी कामांसाठीचा चार कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव महानगरपालिका प्रकल्प विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला हा निधी तत्काळ मिळावा म्हणून आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याशी वैयक्तिक चर्चा देखील केली आहे.

ठळक मुद्देकोल्हापूर महापालिकेचा ४.२८ कोटींचा ‘डीपीडीसी’ कडे प्रस्तावआचारसंहिता संपल्यामुळे कामाला गती

कोल्हापूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यामुळे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने सोमवारपासून गतिमान झाली. नगरोत्थान, दलित व दलितेतर वस्तीत सेवासुविधा पुरविणे, आदी कामांसाठीचा चार कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव महानगरपालिका प्रकल्प विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला हा निधी तत्काळ मिळावा म्हणून आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याशी वैयक्तिक चर्चा देखील केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारी संपली. गेल्या दोन महिन्यांपासून आचारसंहिता असल्यामुळे कोणती कामे करण्यावर मर्यादा होत्या. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासनाने घाईगडबडीने ३० कामांच्या वर्कआॅर्डर दिल्या होत्या. त्यानंतर नवीन असे कोणतेच काम मंजूर झाले नाही. नगरोत्थान अंतर्गत १0 कोटींचे सात रस्ते करण्याचे कामही त्यामुळे रखडले होते. निविदा प्राप्त झाल्यानंतर या कामाची सर्व प्रक्रिया करून ठेवली होती. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर शनिवारी हे काम स्थायी समिती सभेत मंजूर करण्यात आले; त्यामुळे या कामाला आता गती मिळणार आहे.

नवीन वर्षाकरिता जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेला निधी द्यावा म्हणून सोमवारी महानगरपालिका प्रशासनाने तीन कामांचे प्रस्ताव तयार करून दिले. त्यामध्ये दलित वस्ती सुधारणा, नगरोत्थान तसेच दलितेतर वस्तीत सेवासुविधा पुरविणे, आदी कामाच्या चार कोटी २८ लाखांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. हा निधी मिळताच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल.

गेल्या दोन महिन्यांपासून आचारसंहितेत अडकलेली कामे पुन्हा गतीने होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आयुक्तांसह सर्वच अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही फाईलवर सह्या केल्या नव्हत्या, आता मात्र त्यांना सबब न सांगता तुंबलेल्या फाईल्सवर सह्या करणे भाग पडले आहे. काही नगरसेवक स्वत: फाईल हातात घेऊन कार्यालयातून फिरताना दिसून आले.