'कोल्हापूर प्राधिकरण'ला विशेष नियोजन दर्जा मिळणार, प्रस्ताव शासनाकडे सादर

थेट निधी मिळणार, विकासकामे होणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दीलगतच्या गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’चा दर्जा मिळावा, यासाठीचा प्रस्ताव सोमवारी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. हा दर्जा मिळाल्यास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून थेट निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कक्षेतील ४२ गावांमधील विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.

हा दर्जा मिळाल्यास कोल्हापूर आणि लगतच्या गावांचा विकास होणार आहे. प्राधिकरणाला स्वतःचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे सर्वाधिकार मिळाल्याने भौगोलिक परिस्थिती आणि गरजांनुसार नियोजनाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. आजवर निधीअभावी रखडलेले रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा यांसारखी कामे गतीने पूर्ण होतील.

प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ४२ गावे, जी आजवर अनेक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित होती, त्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून निघेल आणि नागरिकांना दर्जेदार सोयीसुविधा उपलब्ध होतील.
आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून हा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता.

या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कार्यवाही केली. त्यानुसार २७ ऑक्टोबरच्या प्राधिकरणाच्या सभेत विशेष दर्जा मिळण्याबाबतच्या ठरावास मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली करत, प्राधिकरणाने ५ डिसेंबरला अधिकृत ठराव संमत केला. सोमवारी तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला.

काय होवू शकेल..?

हा विशेष दर्जा प्राप्त झाल्यास कोल्हापूर आणि लगतच्या गावांसाठी त्याचे दूरगामी फायदे होणार आहेत. या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाला स्वतःचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे सर्वाधिकार प्राप्त होतील. यामुळे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि गरजांनुसार नियोजनाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.

सर्वांत दिलासादायक बाब म्हणजे, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून थेट निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आजवर निधीअभावी रखडलेली रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा यांसारखी कामे गतीने पूर्ण होतील.

हद्दवाढीस बगल..

गेली सुमारे अर्धशतक रखडलेल्या कोल्हापूर हद्दवाढीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीच प्राधिकरणाला बळ देण्याचा निर्णय शासन घेत असल्याचे या निर्णयावरून दिसत आहे. प्राधिकरणाला निधीच नव्हता, पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे नुसते बांधकाम परवाने ( ते देखील वेळेत नाहीत) देण्यासाठीच या प्राधिकरणाचा उपयोग होत होता. सध्या महापालिका निवडणुकीच्या हालचाली सुरू असल्याने कायद्याने हद्दवाढ करता येत नाही. तोपर्यंत प्राधिकरण सक्षम करून हद्दवाढीची मागणी कमकुवत करण्याचा प्रयत्न या घडामोडीमागे असल्याचे दिसते.

प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ४२ गावे, जी आजवर अनेक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित होती, त्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून निघावा आणि नागरिकांना दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीच प्राधीकरणास विशेष दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. - प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री, कोल्हापूर

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर एका बाजूला मी हद्दवाढीसाठी अनुकूल आहे असे आश्वासन आम्हाला देत राहिले आणि त्यांनीच आता 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' दर्जासाठी प्रस्ताव पाठविला असेल तर ही आमची नव्हे तर कोल्हापूरकरांची फसवणूक आहे. या शहराचा विकास व्हायचा असेल तर हद्दवाढ गरजेची आहे आणि त्यासाठी आम्ही लढत राहू - आर. के. पोवार, निमंत्रक, कोल्हापूर हद्दवाढसमर्थक कृती समिती, कोल्हापूर

शहरालगतची ४२ गावे २०१७ साली शासनाने कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणात घेतली. मात्र, निधी नसल्याने या प्राधिकरणचा या गावांना काहीच लाभ झाला नव्हता. मात्र, विशेष नियोजनचा दर्जा दिल्यास मोठ्या प्रमाणात निधी येऊन विकासकामे मार्गी लागतील व गावांचा चांगल्या पद्धतीने विकास होईल. -मधुकर चव्हाण, सरपंच, उचगाव

नागरीकरण वाढत असलेल्या शहरालगतच्या ४२ गावांच्या विकासासाठी प्राधिकरण सक्षम करणे गरजेचे होते. विशेेष नियोजनाच्या दर्जामुळे गावांचा झपाट्याने विकास होईल. राज्य शासन नक्की या प्रस्तावाला मंजुरी देईल. -उत्तम आंबवडे, सरपंच, उजळाईवाडी