कोल्हापूर : न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधात वकील बांधव रस्त्यावर, परिपत्रकाची होळी, कामकाजापासून अलिप्त

महाराष्ट्र शासनाने केलेले अन्यायी व भरमसाट न्यायालयीन शुल्क रद्द करावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकील गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजापासून गुरुवारी अलिप्त राहिले. या दरवाढीविरोधात कसबा बावड्यातील न्यायसंकुलाच्या इमारतीबाहेर वकिलांनी शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करून व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. याबाबत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

ठळक मुद्दे न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधात वकील बांधव रस्त्यावर परिपत्रकाची होळी, कामकाजापासून अलिप्त

कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने केलेले अन्यायी व भरमसाट न्यायालयीन शुल्क रद्द करावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकील गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजापासून गुरुवारी अलिप्त राहिले. या दरवाढीविरोधात कसबा बावड्यातील न्यायसंकुलाच्या इमारतीबाहेर वकिलांनी शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करून व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. याबाबत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

शासनाने न्यायालयीन शुल्कात अन्यायकारक वाढ केलेली आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी मुदत अर्ज करायला पक्षकाराला पूर्वी दहा रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लागायचे; पण शासनाने यामध्ये पाचपट वाढ केली आहे. आता त्याला दहा रुपयांऐवजी ५० रुपये लागणार आहेत. त्याचबरोबर पूर्वी एखाद्या दाव्यात (मिळकतीच्या किमतीवर) कोर्ट फी कमाल तीन लाख रुपये लागत होती. पण, आता ती दहा लाख रुपये लागणार आहे.

या अन्यायी दरवाढीविरोधात गुरुवारी सकाळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायसंकुलाबाहेर वकिलांनी या परिपत्रकाची होळी केली. त्यानंतर सर्वजण दुपारी रॅलीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेतली.

वंचिताला सुलभ, स्वस्त व जलद न्याय द्यावा व तो कसा मिळेल हे शासनाचे काम आहे व तसे शासनाचे धोरण असणे आवश्यक आहे. मात्र, अन्यायी शुल्क दरवाढ करून शासनाने सामान्य नागरिकास सुलभ न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला आहे. शासनाने या कृतीचा फेरविचार करावा व केलेली अन्यायकारक शुल्कवाढ तत्काळ रद्द करावी ,अशी भूमिका वकिलांनी यावेळी मांडली. यावर तुमच्या भावना शासनाला कळवू, असे आश्वासन सुभेदार यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

शिष्टमंडळात जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. नारायण भांदिगरे, सेक्रेटरी अ‍ॅड. किरण पाटील, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य अ‍ॅड. शिवाजीराव चव्हाण, अ‍ॅड. के.ए. कापसे, अ‍ॅड. के. के. सासवडे, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. बी. एम. शास्त्री, अ‍ॅड. विलास दळवी, अ‍ॅड. मनोज पाटील, अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, अ‍ॅड. व्ही. आर. पाटील, अ‍ॅड. एस. आर. पिसाळ, अ‍ॅड. विजय पोवार, अ‍ॅड. राजेंद्र मंडलिक, अ‍ॅड. के. बी. शिरसाट, अ‍ॅड. किरण खटावकर, अ‍ॅड. विक्रम झिटे, अ‍ॅड. पिराजी भावके, अ‍ॅड. प्रणील कालेकर, अ‍ॅड. कीर्ती शेंडगे, अ‍ॅड. कुलदीप कोरगावकर, आदींचा सहभाग होता.