कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील समाविष्ट गावातील विकास शुल्क हे ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या विकास शुल्काप्रमाणे आकारावे; त्यामुळे गावातील नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असे निवेदन आमदार सतेज पाटील यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांची भेट घेऊन दिले.कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील समाविष्ट गावातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्राधिकरणाने ४२ गावांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे प्राधिकरण कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
त्याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, प्राधिकरणांतर्गत गावातील बांधकामे नियमित करताना त्यांची दंडात्मक रक्कम ही महापालिकेच्या विकास करापेक्षा ४० टक्के जास्त असल्याचे दिसून येते. महापालिकेतील विकास परवानगीच्या अनुषंगाने जमीन शुल्क अर्धा टक्के, बांधकाम विकास शुल्क दोन टक्के इतकी आकारणी करण्यात येते.
तसेच मंजूर कोल्हापूर प्रादेशिक योजनेतील समाविष्ट क्षेत्राकरिता विकास परवानगी देण्यासाठी विकास शुल्क व बांधकाम विकास शुल्क आकारणी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका परिक्षेत्रासाठी असणारे विकास शुल्क प्राधिकरण स्थिती गावांसाठी लागू करणे योग्य ठरेल. त्यामुळे प्राधिकरणामार्फत आकारण्यात येणारे शुल्क हे प्रशमन आकार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रीमिअम व इतर लागू आकार हे कोल्हापूर महापालिकेच्या तुलनेत कमीत कमी आकारावे.
नंतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने माफक दरात वाढवावे, अशा पद्धतीने अवलंब केल्यास प्राधिकरणाबाबत गावांतील नागरिकांकडून मिळकत विकास परवानगीबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. तसेच अनधिकृत विकासालाही आळा बसेल, असेही निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे.