पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पुन्हा ‘कर्नाटक’ची साद

स्वस्त वीज, मुबलक जागा, कमी दराने कर्जपुरवठा अशा विविध सवलतींसह कर्नाटक सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पुन्हा एकदा साद दिली आहे. बेळगावमध्ये बुधवारी (दि. ११) सकाळी साडेदहा वाजता कर्नाटकचे उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या उपस्थितीत उद्योजकांची बैठक होणार आहे.

ठळक मुद्देपश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पुन्हा ‘कर्नाटक’ची सादबेळगाव येथे बुधवारी बैठक; विविध सवलती देण्याची तयारी

कणेरी : स्वस्त वीज, मुबलक जागा, कमी दराने कर्जपुरवठा अशा विविध सवलतींसह कर्नाटक सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पुन्हा एकदा साद दिली आहे. बेळगावमध्ये बुधवारी (दि. ११) सकाळी साडेदहा वाजता कर्नाटकचे उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या उपस्थितीत उद्योजकांची बैठक होणार आहे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजेचे दर कमी करावेत; यासाठी गेल्या १0 वर्षांपासून येथील उद्योजक लढा देत आहेत. त्याअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी वीजदर कमी करा, अन्यथा कर्नाटकातच स्थलांतर करू, असा इशारा वारंवार दिला आहे; मात्र त्याकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

शिवाय उद्योजकांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने सरकारकडून ठोस असे काहीच झालेले नाही. त्यातच गेल्या महिन्यात कर्नाटक सरकारच्या उद्योग विभागातील अधिकारी, प्रतिनिधींनी पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांशी संपर्क साधला; त्यामुळे पुन्हा एकदा उद्योजकांतून कर्नाटकमध्ये स्थलांतरित होण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील कलंगला इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये या उद्योजकांना विविध सवलतींसह जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने दाखविली आहे. त्याअंतर्गत बुधवारी (दि. ११) सकाळी साडेदहा वाजता बेळगावमधील फौंड्री क्लस्टरच्या उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्यासमवेत महाराष्ट्रातील उद्योजकांची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये सवलतींसह अन्य बाबींवर चर्चा होणार असल्याची माहिती ‘गोशिमा’चे माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे यांनी दिली.

उपलब्ध जागेचा आराखडा पाठविला

स्वस्त दरात वीजपुरवठा, केवळ चार टक्के कमी दराने कर्ज, आदी सुविधा देण्याची कर्नाटक सरकारने तयारी दाखविली आहे. त्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी सन २०१४ मध्ये सुचविलेल्या तवंदी घाट -कणंगला परिसरात ८00 एकर जागा संपादित केली आहे. त्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या भूखंडांचा आराखडाही महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पाठविला आहे. त्यामध्ये १० हजार स्क्वेअर फूटपासून १५ एकरपर्यंत एकूण २०९ भूखंड असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

कर्नाटकमधील औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित विविध अधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहून उद्योजकांशी संवाद साधणार आहेत; त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील फौंड्री, वस्त्रोद्योगासह विविध क्षेत्रांतील उद्योजक आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. वीजदर कमी करणे, पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे, आदी उद्योजकांच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या दुर्लक्षामुळे कर्नाटकमध्ये स्थलांतरित होण्याची वेळ उद्योजकांवर आली असल्याचे ‘गोशिमा’चे माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे यांनी सांगितले.