कोल्हापूर : मारामारी, खून अथवा तत्सम गुन्ह्यातील गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांना सामाजिक पातळीवर न्याय मिळावा, त्यांना सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे जगता यावे यासाठी आता न्याय व्यवस्था त्यांना आधार देणार आहे. समाज आणि गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांमधली दरी संपविण्यासाठी जिल्हा विधि व सेवा प्राधिकरणच्यावतीने २१ तारखेला कळंबा कारागृहात रिसोर्स पूल या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राधिकरणचे सचिव उमेशचंद्र मोरे यांनी शनिवारी दिली.उमेशचंद्र मोरे यांनी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून गेल्या तीन वर्षांत कायदा, समुपदेशन, अन्यायाला बळी पडलेल्या मुली-महिलांचे जगणे सुसह्य केले आहे. त्यांची मुंबईत बदली झाली आहे. यानिमित्त त्यांनी ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेट दिली.ते म्हणाले, कायदा-न्यायव्यवस्था आणि समाज यातील दरी कमी करून नागरिकांना न्यायालयात फार हेलपाटे न मारता न्याय मिळावा किंवा न्यायालयाची पायरी चढण्याआधीच मध्यस्थीने केसेस निकाली काढण्याचे काम जिल्हा विधि व सेवा प्राधिकरण करते. गुन्हेगाराला शिक्षा झाली की त्याची कारागृहात रवानगी होते; पण त्याच्या कृत्याची शिक्षा कुटुंबीयांनाही भोगावी लागते.
अनेकदा अशा कुटुंबांना वाळीत टाकले जाते, त्यांच्यासोबत कोणतेही व्यवहार केले जात नाही, लहान मुलांना गुन्हेगार पालकांवरून चिडविले अथवा अपमानित केले जाते. हे कुटुंब उघड्यावर पडते. त्यांना दैनंदिन व्यवहार करू दिले जात नाहीत. अशावेळी कुटुंबावर आपसूकच न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगण्याची वेळ येते.
अशा कुटुंबीयांना जिल्हा विधि व सेवा प्राधिकरण समाजात मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देणार आहे. त्यासाठी कायद्याचे विद्यार्थी, एमएसडब्ल्यूचे विद्यार्थी, प्राध्यापक, वकील यांची टीम तयार करण्यात येणार आहे. ही टीम प्रत्येक बरॅकमधील कैद्याची माहिती व त्यांच्या कुटुंबीयांना समाजाकडून काही त्रास होत आहे याची माहिती घेईल. त्यानंतर वस्तुस्थितीची शहानिशा करून त्रास देणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याची समज आणि कुटुंबीयांना त्यांचे व्यवहार सुरळीत करून देण्यास कायदा व प्रसंगी पोलिसांचीही मदत मिळवून देणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील महत्त्वाचे निर्णय
- १५१ मुलींचा मोडलेला संसार समुपदेशनाद्वारे पुन्हा बसवला.
- कैदी व कुटुंबीयांची गळाभेट
- कैद्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी कळंबा कारागृहात विविध उपक्रम
- कारागृहात जन्मलेल्या मुलीचे नामकरण
- कळंबा कारागृहात कायद्याचा दवाखाना उपक्रम
- एचआयव्हीग्रस्तांसाठी गिरगाव येथे स्वतंत्र सेंटर
- गुन्ह्यात बळी पडलेल्या व्यक्तीला मोफत सरकारी वकिलाची सोय
- अन्यायग्रस्त महिला अथवा व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे
- बलात्कार पीडित मुलींना मनोधैर्य योजनेचा लाभ
- संवाद यात्रेतून २५ हजार मुलांशी संवाद