पर्यायी पुलाचे काम पावसाळ्यानंतरच संयुक्त बैठकीत स्पष्ट : कृती समिती आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनास टाळे ठोकण्याचा इशारा

कोल्हापूर : पुरातत्व कायद्यास संसदेत मंजुरी मिळाल्याशिवाय येथील पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पुलास पर्यायी पुलाचे रखडलेले काम सुरू करणे शक्य नाही. ही मंजुरी मिळाल्यावर पावसाळ्यानंतरच हे काम सुरू होईल हे सोमवारी येथे जिल्हा प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले. जिल्हा सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीने हे काम तातडीने व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाºयांना धारेवर धरले; परंतु त्यांनी प्रशासन म्हणून आम्ही जे प्रयत्न करणे आवश्यक होते ते सर्व केले असून आपत्ती व्यवस्थापनातूनही ‘तातडीचे काम’ म्हणून कायद्याने हे काम करता येत नसल्याचे सांगितले. राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढणे हा एक पर्याय आहे, त्याचाही विचार व्हावा, असे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सुचविले.
कृती समितीने शनिवारी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन हे काम सुरू करण्याचा आग्रह धरला होता तेव्हा त्यांनी जिल्हाधिकाºयांसमवेत बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार ही बैठक झाली. त्यास महापौर स्वाती यवलुजे, कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे, कृती समितीचे बाबा पार्टे, संभाजीराव जगदाळे, दिलीप पवार, अशोक पोवार, अजित सासने, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, अ‍ॅड. चारूलता चव्हाण, राजेश लाटकर, जहिदा मुजावर, किशोर घाटगे, सुरेश जरग, चंद्रकांत बराले, श्रीकांत भोसले, रमेश मोरे आदी उपस्थित होते. सुमारे तासभर ही चर्चा झाली परंतु त्यातून काहीच ठोस निष्पन्न झाले नाही.
प्रशासनाने काय प्रयत्न केले..?
१) ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ म्हणून तातडीचे काम म्हणून पुलाची दुरुस्ती करता येईल का, अशी विचारणा जिल्हा सरकारी वकिलांकडे करण्यात आली. त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनांतून तात्पुरत्या दुरुस्तीची कामे करता येतात, नव्याने कायमस्वरूपी बांधकाम करता येत नसल्याचे कळविले.
२) राज्य शासनाचे पुरातत्त्व संचालक व विधि आणि न्याय विभागाकडेही बांधकाम करण्याबाबत सल्ला मागविण्यात आला. त्यांनी कायद्याने असे काम सुरू करता येणार नसल्याचे लेखी कळविले. ३) नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके विभागाच्या सदस्य सचिवांशीही पत्रव्यवहार केला परंतु त्यांच्याकडूनही संमती मिळू शकलेली नाही.


मी रजेवर जातो..
कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी काही करून हे काम सुरू कराच, असा आग्रह धरल्यावर जिल्हाधिकारी चांगलेच संतप्त झाले. पुलाचे काम लवकर व्हावे अशीच जिल्हा प्रशासन म्हणून माझी भूमिका आहे; परंतु जे काम करण्याचे अधिकार मलाही नाहीत, ते तुम्ही कराच म्हणून दबाव टाकत असाल तर मला ते शक्य नाही. त्यामुळे हवे तर मी रजेवर जातो, अशी हतबलताही त्यांनी व्यक्त केली.

पर्यायी पुलाचे काम १० डिसेंबर २०१५ पासून बंद आहे. पुलापासून शंभर मीटरवर ब्रह्मपुरी टेकडी येते. ही टेकडी पुरातत्त्व विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय पुलाचे काम करता येणार नाही, अशी हरकत त्या विभागाने घेतल्यावर हे काम थांबले.
संरक्षित स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळ, घटना दुरुस्ती कायदा हा १९५८ चा आहे. त्यात सन २०१७ च्या कायद्यान्वये दुरुस्ती सुचविली आहे. केंद्र सरकारने निधी पुरविलेल्या सार्वजनिक हिताच्या कामांना या कायद्यातून मुभा द्यावी, अशी दुरुस्ती केली असून त्यास लोकसभेने मंजुरी दिली आहे, परंतु राज्यसभेने मंजुरी न दिल्याने कायदाच लटकला आहे. त्यामुळे या पुलाचे कामही रखडले आहे.
४त्यातच २६ जानेवारीस पहाटे पुलावरून मिनीबस कोसळून अपघात झाल्यानंतर या पुलावरील अवजड वाहतूक बंद आहे. कायद्यातील दुरुस्तीसही नवी दिल्लीतील ज्येष्ठ इतिहास संशोधकांनी विरोध केल्यामुळे त्यास लवकर मंजुरी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. देशभरात या कायद्याच्या कक्षेत येणारी ३६०० स्मारके आहेत.