राजू शेट्टींना शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रण; अशोक गहलोत, अहमद पटेल यांनी केला फोन

मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड येथील मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी सोमवारी (दि१७) होणार असून या शपथविधीसाठी खासदार राजू शेटटी यांना काँग्रेसकडून निमंत्रित करण्यात आले आहे. 

कोल्हापूर : मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड येथील मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी सोमवारी (दि१७) होणार असून या शपथविधीसाठी खासदार राजू शेटटी यांना काँग्रेसकडून निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठी राजस्थानचे नियोजित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी खा.शेट्टी यांना स्वतः फोन करून हे निमंत्रण दिले व खास विमानाने शपथविधी समारंभास उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. खा. शेट्टी दिल्लीहून अन्य नेत्यांसोबत या सोहळ्याला जाणार आहेत.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड येथे भाजपचा वारू रोखत काॅंग्रेसने मोठा विजय संपादन केला. या तिन्ही राज्याचा शपथविधी सोहळा सोमवारी होणार असून देशातील लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर भाजपच्या विरोधी होत असलेल्या महागठबंधणातील सर्व घटक पक्षाच्या प्रमुखांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. खासदार राजू शेटटी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गेल्या दीड वर्षात देशभर आंदोलन उभे करत दिल्लीमध्ये देशातील २०९ शेतकरी संघटनांना एकत्रित करून संसदेला घेराव घालत सरकारच्या शेती विरोधातल्या धोरणांवर आवाज उठविला.

मंदसौरमध्ये शेतकऱ्यांवर झालेला गोळीबार व त्यामध्ये शहीद झालेल्या शेतकऱ्याचे अस्थिकलश यात्रा घेऊन देशातील २२ राज्यामध्ये जनजागृतीसाठी किसान मुक्ती यात्रा काढली व त्याचा समारोप २१ व २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिल्ली येथे किसान संसदेचे आयोजन करून समारोप करण्यात आला आणि त्याच संसदेमध्ये संपूर्ण कर्जमुक्ती व दीडपट हमीभाव शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या मिळावेत अशी तरतूद असलेल्या दोन विधेयकांची निर्मिती झाली. या विधेयकांना २१ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला ही विधेयके मजूर करण्यासाठी देशभरातील २०९ शेतकरी संघटनांनी सह्याची मोहीम सुरू केली व २५ लाख शेतकऱ्यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या मागणीवर सह्या केल्या तर महाराष्ट्रातील ३५०० गावसभेत हा ठराव करून वरील  मागणी करण्यात आली.

हे सगळे ठराव अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेठ घेऊन देण्यात आले. तरीही केंद्रसरकारने या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिल्ली देशभरातील ५ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी रामलीला मैदान ते संसद मार्ग असा ऐतहासिक लाॅंग मार्च काढला. ज्याच्यामुळे संपूर्ण देशभर मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असल्याचे शिक्का मोर्तब झाले व याचाच फटका ५ राज्यातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बसला.