पालकमंत्र्यांऐवजी ‘पालक आमदार’

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्रत्येक मंत्र्याला त्याच्या खात्याचा राज्याचा अवाढव्य कारभार पाहत असताना पुन्हा जिल्ह्याचाही पालकमंत्री म्हणून काम करताना अनेक मर्यादा येतात. अनेकदा तातडीने निर्णय होत नाहीत, निधी खर्च करण्यासाठी पाठपुरावा होत नाही; म्हणून ‘पालक आमदार’ अशी संकल्पना राबवून त्या माध्यमातून विकासाचा वेग वाढविण्याची कल्पना सध्या पुढे आली असून, तिचा अभ्यास सुरू आहे. ही योजना मंजूर झाल्यास ‘पालकमंत्री’ हे पद गोठण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे, त्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांकडून प्रस्ताव मागवून घेणे, या सर्व प्रस्तावांना पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी घेणे ही सर्व कामे जिल्हा नियोजन समितीकडून केली जातात. प्रत्येक जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असतो आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियोजन समितीवर जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकेतून सदस्य निवडले जातात.
तीन किंवा चार महिन्यांतून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा होते आणि विविध प्रकल्प, योजना, निधी यांचे वर्गीकरण, वितरण केले जाते. मात्र, एकदा का ही बैठक झाली की पुढच्या सर्व कामांसाठी पाठपुरावा करण्याचे काम केवळ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर उरते; परंतु जिल्हाधिकाºयांपासून ते जिल्हा नियोजन अधिकाºयांपर्यंत सर्वांनाच त्यांचे-त्यांचे काम खूप असल्याने जाणीवपूर्वक विविध प्रकल्प, योजनांचा पाठपुरावा करणे त्यांनाही शक्य होत नाही. परिणामी निधी वेळेत खर्च न होणे, मार्चअखेरीस निधी परत केला जाणे, एखाद्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पासाठीच्या आवश्यक परवानग्या, खासगी संस्थांचा सहभाग यासाठी स्थानिक पातळीवर वेळ देण्याची गरज असते. तो वेळ पालकमंत्री देऊ शकत नाहीत हे वास्तव आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीआधी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असणाºया छोट्या गटाची बैठक होते. मात्र त्यांना फारसे अधिकार नसतात. ‘पालक आमदार’ असे पद तयार करून त्या-त्या जिल्ह्यातील पात्र आमदाराकडे हे पद द्यावयाचे. या ‘पालक आमदारां’नी सातत्याने पाठपुरावा करून नियोजित वेळेत निधी खर्च होण्यापासून ते योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. मंत्र्यांकडे राज्याचा कारभार असल्याने त्यांना न देता येणारा वेळ ‘पालक आमदार’ देऊ शकतील आणि विकासकामांचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

अभ्यासाची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर
या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे याविषयी सर्वांशी चर्चा करून याबाबतचे आपले म्हणणे पाटील हे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडतील आणि त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही, हे ठरविले जाईल.
जिल्ह्यात दुसरे सत्ताकेंद्र
पालकमंत्रिपद मिळविण्यासाठी एकीकडे प्रतिष्ठा पणाला लावली जात असताना हा प्रस्ताव सहजासहजी मान्य होणारा नाही. मात्र यामुळे जर विकासकामांना गती मिळणार असेल तर यातून सुवर्णमध्य काढून पालकमंत्र्यांचे महत्त्व अबाधित ठेवूनही असे नवे पद तयार करण्याला प्राधान्य दिले जाईल; परंतु पालकमंत्र्यांचे अधिकार ‘पालक आमदार’ यांना देऊन जिल्'ात दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ देण्याला कितीजणांचा पाठिंबा मिळेल, याबाबत साशंकता आहे.