लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : येथील सामाजिक कार्यकर्ते नरेश भोरे यांच्या आत्मदहन प्रकरणासंबंधी नगरपालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिगत न्यायालयीन दाव्यासाठी चार लाख रुपये वकील फी देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत रद्द केला होता. मात्र, स्थायी समितीमध्ये पुन्हा तो विषय घेऊन तीन वकिलांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. याची अंमलबजावणी केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत तक्रार करण्याचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे.
इचलकरंजीमधील सामाजिक कार्यकर्ते नरेश भोरे यांनी नगरपालिकेच्या आवारात आत्मदहन केल्यानंतर त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. त्यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनीलदत्त संगेवार आणि स्वच्छता निरीक्षक महादेव मिसाळ या तिघांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. नगरपालिकेचे वकील असताना त्या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन दावा लढविण्यासाठी स्वतंत्र वकील दिले होते. यासंदर्भात तीन वकिलांची चार लाख रुपये फी नगरपालिकेने भरण्याचा विषय २६ फेब्रुवारी २०२१च्या सर्वसाधारण सभेसमोर घेतला होता. त्याला सर्वांनी विरोध केल्याने हा विषय रद्द झाला. मात्र, तरीही हा विषय १ सप्टेंबरच्या स्थायी समितीसमोर आणून तो मंजूर करण्याचे प्रयत्न काहींनी चालवले आहेत. त्यामुळे रद्द झालेला विषय स्थायी समितीसमोर पुन्हा आणण्याचे नेमके काय कारण आहे? व्यक्तिगत दावा असल्याने पालिकेने त्यांची वकील फी भरण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने विषय रद्दची मागणी केली होती. तरीही स्थायी समितीने ‘त्या’ तीन वकिलांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व प्रकारामुळे मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेण्याचा इशारा दिल्याचे बावचकर यांनी सांगितले.