Kolhapur News: खड्ड्यांमुळे नागरिकांना झाला ताप तर ठेकेदार, अधिकाऱ्यांना बसणार चाप

५० हजारांपासून ६ लाखांपर्यंतची नुकसानभरपाई : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : आता शहरातील आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जर अपघात झाला, तर ५० हजार रुपयांपासून सहा लाख रुपयांपर्यंत महापालिकेला किंवा जिल्हा परिषदेला नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. १३ नोव्हेंबर २०२५ पासून उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक ठरवण्यात आले असून, याबाबत विविध समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे किंवा मॅनहोलमुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो. तसेच, कायमचे किंवा तात्पुरते अपंगत्वही येते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याची दखल घेत १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांना सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच, अशाप्रकाराच्या अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार ते अडीच लाखांपर्यंत भरपाई देण्यात येणार आहे.

ही नुकसानभरपाईची रक्कम दोन महिन्यांच्या आत वितरीत करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. भरपाई जर सहा ते आठ आठवड्यानंतर दिली गेली, तर महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना नऊ टक्के दराने वार्षिक व्याज आकारले जाणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नगर विकास विभागाने तातडीने याबाबत शासन आदेश काढले, तर ग्रामविकास विभागाने ११ डिसेंबर रोजी स्वतंत्र शासन आदेश काढून जिल्हा पातळीवरील समिती जाहीर केली आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी समित्यांची स्थापना केली आहे. कोल्हापूर महापालिकेने सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापना केली असून, यामध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, महापालिकेचे शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

जिल्हा परिषदा व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवरील होणाऱ्या अपघातप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.

सात दिवसांत पहिली बैठक

अपघाताची माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांत पहिली बैठक घ्यावी लागणार असून, दर १५ दिवसांनी बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांनी किंवा जखमी व्यक्तीच्या अर्जावर, वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरही किंवा कुठूनही माहिती मिळाल्यास समिती दखल घेऊ शकते. यामध्ये ठेकेदाराचा दोष असेल, तर त्याच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असून, यासाठी अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येणार आहे.