महिला पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पती, नातेवाईकांनी बसणे गैरवर्तन

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिला पदाधिकारी, सदस्य यांच्या कार्यालयात नातेवाईकांनी बसणे हे गैरवर्तन समजून संबधित पदाधिकाऱ्यांची चौकशीनंतर ते नियमानुसार कारवाईस पात्र राहतील, असे परिपत्रक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पाच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संस्थेचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष वैभव धाईंजे यांनी याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले होते. त्यांनी इंदापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या महिलांचे नातेवाईक हस्तक्षेप करतात. त्यांच्याकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते असे निवेदनात नमूद केले होते. त्याची दखल घेत आस्थापना विभागाचे उपायुक्त डॉ. पी. बी. पाटील यांनी १५ जून रोजी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे परिपत्रक पाठवले आहे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन परिपत्रक क्र. झेडपीए/१००५ मुस/प्र. क्र. १०४/ पंरा १ दि. १७ जुलै २००७ अन्वये पदाधिकाऱ्यांची कामे स्वत: त्यांनीच करावयाची आहेत. त्यांच्या निकट नातेवाईकांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये. विशेषत त्यांनी पदाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये आदी सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचे वर्तन ‘गैरवर्तन ’समजून असे पदाधिकारी विहित चौकशीनंतर नियमानुसार कारवाईस पात्र राहतील, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकट

शक्यतो पतीच करतात सगळा कारभार

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीनही टप्प्यांवर जरी महिला निवडून आल्या असल्या तरी मोजक्या महिला काहीअंशी स्वत: निर्णय घेतात किंवा कामकाज करतात. अन्यथा त्यांचे पती, दीर, भाऊ, भाचा, पुतण्या असेच सर्वजण या प्रक्रियेत १०० टक्के कार्यरत असल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक ठिकाणी महिला पदाधिकारी घरात आणि त्यांचे पती गाडी घेऊन जिल्हा परिषदेत असेही सर्रास पहावयास मिळते. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या याद्या तयार करण्याचे काम तर पतीदेवांवरच सोपवण्यात आलेले असते. संपूर्ण महाराष्ट्रातच अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे नियम परिपत्रकातच असल्याचे स्पष्ट होते.