HSRP Number Plate: शासन नव्या नंबरप्लेट लावणार कधी, नवा नियम जनतेलाच का?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 20, 2025 12:00 IST2025-12-20T11:58:38+5:302025-12-20T12:00:55+5:30
वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत

HSRP Number Plate: शासन नव्या नंबरप्लेट लावणार कधी, नवा नियम जनतेलाच का?
कोल्हापूर : राज्य परिवहन विभागाने २०१९ च्या पूर्वीच्या वाहनांना 'उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी' (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. असे असूनही अनेक सरकारी वाहने, अधिकाऱ्यांच्या सेवेतील वाहने किंवा सरकारने भाड्याने घेतलेल्या कंत्राटी वाहनांना या नवीन नंबरप्लेट लावलेल्या नाहीत. त्या खुलेआम रस्त्यांवर फिरत आहेत.
सरकारी मालकीच्या चारचाकी वाहनावर जुनीच नंबरप्लेट दिसत आहे. जिल्ह्यात अद्याप सुमारे ३ लाख ६८ हजार वाहनांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही. जिल्ह्यातील नऊ लाखांपैकी केवळ ४ लाख ३ हजार ३८१ वाहनांना नंबरप्लेट बसविल्या आहेत. राज्यात २०१९ पूर्वी नोंद असणाऱ्या वाहनांना या नंबरप्लेटची सक्ती केली आहे. त्यासाठी दोन ते तीनवेळा मुदतवाढ दिली.
जिल्ह्यातील ५ लाख ४१ हजार ३६८ वाहन मालकांनी नंबरप्लेटसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ४ लाख ३ हजार ३८१ वाहनांना नंबरप्लेट बसविल्या आहेत. नोंदणी करुनही सुमारे १ लाख ३७ हजार ५६६ वाहने नंबरप्लेटच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात सरकारी मालकीच्या वाहनांची संख्याही अधिक आहे. बहुतांशी सरकारी कार्यालयांनी भाड्याने घेतलेल्या कंत्राटी वाहनांना नंबरप्लेट नाहीत.
दंडाची तरतूद
या नंबरप्लेटसाठी नोंदणी केल्यावर नंबरप्लेट ९० दिवसांत बसविली नसल्यास वाहनधारकांनी भरलेले शुल्क बुडणार आहे. त्यामुळे नंबरप्लेट बसविण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीने तातडीने नंबरप्लेट बसवाव्यात, अशी वाहनधारकांकडून मागणी होत आहे. एचएसआरपी नंबर प्लेट नसल्यास एक हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
एचएसआरपी नसल्यास
एचएसआरपी नंबरप्लेट नसल्यास संबंधित वाहनांचे आरटीओतील रिपासिंग, कर्जाचा बोजा चढविणे, कमी करणे आदींसह कोणतेच काम होणार नाही. त्यामुळे या नंबरप्लेट बसविणे वाहनधारकांना बंधनकारक आहे.
२०१९ च्या पूर्वीच्या वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, अद्याप बहुतांशी वाहनांनी बसविलेली नाही. त्यांनी तत्काळ बसवून घ्यावी, अन्यथा परिवहन विभागाकडून त्यानंतर आलेल्या आदेशानुसार कारवाई केली जाणार आहे. - संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी