महामार्ग सहापदरीकरणाची लगीनघाई

प्रशासन हतबल : भूसंपादनाअगोदरच प्राधिकरणाने काम घेतले हाती

दत्ता यादव - सातारा  -विकासप्रक्रिया कधीही थांबू शकत नाही, हे तत्व असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सहापदरीकरणाचे काम हाती घेतले; परंतु रस्त्याचे काम सुरू झाले असले तरी अद्याप काही जमिनी संपादन होऊन शासनाच्या ताब्यात मिळालेल्या नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे हे सहापदरीकरणाचे काम मे २०१६ पर्यंत लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारी आणि सुनावणीमध्ये प्रशासनाचा वेळ जात असल्याने सहापदरीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू आहे.पूर्वीचा हायवेचा जो प्लॅन होता, त्यावेळी फारसे उड्डाणपूल नव्हते. सहापदरीकरण सुरू झाल्यानंतर शासनाच्या लक्षात आलं की, जिथं-जिथं गावाचा नाका, अ‍ॅप्रोच आहे, त्या ठिकाणी आता पूल बांधणे गरजेचे आहे. वास्तविक दुपदरी किंवा चारपदरीचे काम सुरू करताना त्याचवेळी पूल उभारणे गरजेचे होते. मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने यामध्ये रस दाखविला नाही. सध्या सहापदरीकरणाचे काम हाती घेतले असले तरी अनेक ठिकाणच्या जमिनीचे अद्याप संपादन झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहे. लोकांचा विरोध होत असल्यामुळे शासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. या ठिकाणी पूल होणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी अपघात होतात. त्याची कारणे लोकांना सांगितली जातात. हायवेचे मेजर ट्राफिक उड्डाणपुलावरून जाते. बाकीची रहदारी पुलाच्या खालून असते. दुचाकी, पादचाऱ्यांना उड्डाणपुलाच्या खालचा रस्ता महत्त्वाचा दुवा असतो. लोकांना हे सर्व समजावून सांगितलं आणि त्यांनी ऐकलं नाही तर शेवटी कायद्याचा वापर करून त्या ठिकाणी विकास करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. परंतु नागरिकांच्या कलेने आणि कायदा व सुवस्था अबाधित राखून प्रशासनाला भूसंपादन करावे लागणार आहे. उड्डाणपूल बांधताना प्रशासनापुढे अनेक अडचणी येत आहेत. भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोधभूसंपादनाची प्रक्रिया कायदेशीर केल्याशिवाय हायवेचे काम सुरूच करता येत नाही. भूसंपादनामध्येच प्रशासनाचा जास्त वेळ जात आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना तीन नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु अद्याप काही शेतकऱ्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला जमिनी ताब्यात दिल्या नाहीत. पूर्वी भूसंपादन झाले होते, त्यावेळी आमची जमीन गेली आहे, आत्ता पण आमचीच जमीन घेताय. आता आम्ही जगणार कसं? असा सवाल लोकांकडून केला जात आहे. यामध्ये शासनाचा आणि ज्यांच्या जमिनी आहेत, त्यांचाही दोष नाही. शेतकऱ्यांची जमीन आतल्या बाजूला असती तर आम्ही तुमच्याकडे कशाला आलो असतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तर विकास करायचा आहे त्यामुळे भूसंपादन करावेच लागणार, अशी सक्तीची भूमिका प्रशासनाला अखेर घ्यावी लागणार आहे.