राज्यशासनाचे विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी दीड लाखापर्यंत अनुदान, राज्यातील 'इतक्या' संस्थांना लाभ होणार

राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्य व केंद्र सरकारच्या व्याज सवलत योजनेमुळे विकास संस्थांच्या उत्पन्नात घट झाल्याने व्यवस्थापनासह इतर खर्चामुळे संस्था आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झाल्या आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने पीक कर्ज वाटपावर १.५ टक्यांऐवजी २ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून दीड लाखांपर्यंत मदत होणार असून या निर्णयाचा राज्यातील १७ हजार विकास संस्थांना लाभ होणार आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांना राज्य बँक, जिल्हा बँक व विकास संस्था असा त्रिस्तरीय पध्दतीने पीक कर्जाचा पुरवठा होताे. जिल्हा बँक विकास संस्थांना ४ टक्के तर संस्था शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने पीक कर्ज देते. मात्र राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज विनाव्याज देण्याचा निर्णय घेतला. यापोटी संस्थेला २ टक्के परतावा मिळतो. हा परतावा व मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटपातून मिळणारे उत्पन्नातून संस्थेचा व्यवस्थापन, आस्थापना खर्च भागत नाही. अनेक संस्थांना निवडणुकीसाठी कर्ज घ्यावे लागते. संस्थांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात ०.५० पासून १.५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यात ०.२५ ते ०.५० टक्के वाढ केली असून त्यामुळे सरासरी संस्थांना दीड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. राज्यात २२ हजार विकास संस्था असून निकषानुसार १७ हजार पात्र संस्थांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

अनुदानासाठी हे असतील निकष

- विहीत कालावधीत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे अन्यथा लाभ नाही.

- सर्वसाधारण सभेत नोंद घेऊन सहकार विभागामार्फत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे.

- ५० लाखांपर्यंत पीक कर्ज वाटप संस्थेचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च खेळत्या भांडवलाच्या २.५ टक्के असावा.

- ५० लाखांपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप संस्थेचा खर्च ३ टक्कांपेक्षा अधिक नसावा.

- आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या संस्था अपात्र होणार

- पीक कर्जाची वसुलीचे प्रमाण किमान ५० टक्के असावे.

- ५० टक्यांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या जिल्ह्यासाठी वसुलीचे प्रमाण २५ टक्के असावे.

असे मिळणार अनुदान -

- २५ लाखांपर्यंत कर्ज वाटप- १.५ ऐवजी २ टक्के

- २५ ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज वाटप - १ ऐवजी १.५० टक्के

- ५० लाख ते १ कोटी कर्ज वाटप - ०.७५ ऐवजी १ टक्के

- १ कोटीपेक्षा अधिक कर्ज वाटप - ०.५० ऐवजी ०.७५ टक्के

राज्य सरकारच्या पातळीवर गेली अनेक महिने प्रयत्न सुरू होते. या योजनेमुळे विकास संस्था सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. - प्रकाश तिपन्नावार (जिल्हा प्रतिनिधी, गट सचिव संघटना)