पूरग्रस्तांबाबत शासनाची अनास्था: पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठक न घेतल्यास तीव्र आदंोलन

महापुरामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील शेती, उद्योगधंदे, शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, शेतमजूर अशा अनेक घटकांचे नुकसान झाले आहे. शासकीय यंत्रणा ही विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याने पूरग्रस्तांना मदत न मिळण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्दे पूरग्रस्तांबाबत शासनाची अनास्था: पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठक न घेतल्यास तीव्र आदंोलन शिरोळ तालुका सर्वपक्षीय पूरग्रस्त कृती समितीचा इशारा : शुक्रवारी शिरोळ तहसील येथे आंदोलन

कोल्हापूर : महापुरामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील शेती, उद्योगधंदे, शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, शेतमजूर अशा अनेक घटकांचे नुकसान झाले आहे. शासकीय यंत्रणा ही विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याने पूरग्रस्तांना मदत न मिळण्याची चिन्हे आहेत.

एकंदरीत या प्रश्नाबाबत शासनाची अनास्था आहे. तिच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (दि. ६) शिरोळ तहसीलसमोर आंदोलन केले जात आहे. तसेच पूरग्रस्तांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिरोळ तालुका सर्वपक्षीय पूरग्रस्त कृती समितीतर्फे सोमवारी (दि. २) देण्यात आला.

शिरोळ तालुक्यातील ४२ गावांचे सरपंच, कुरुंदवाडचे माजी नगराध्यक्ष, माजी नगरसेवकांच्या व्यापक शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
शासनाकडून पूरग्रस्तांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे १ सप्टेंबरला कृती समितीतर्फे शिरोळ तालुक्यातील आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे सदस्य, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, कामगार यांची व्यापक बैठक घेतली.

यामध्ये पूरग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्व घटकांच्या प्रतिनिधींसोबत शासनाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी (दि. ६) शिरोळ तहसील येथे आंदोलन केले जात आहे.

शिष्टमंडळात कुरुंदवाडचे माजी नगराध्यक्ष शरद आलासे, दादासाहेब पाटील, राजू आवळे, अकिवाटचे सरपंच विशाल चौगुले, सैनिक टाकळीच्या सरपंच हर्षदा पाटील, नृसिंहवाडीचे सरपंच गुरुदास खोचरे, आदींचा समावेश होता.