सन २०१४ ते २०२१ मध्ये मराठा आरक्षणाअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी. त्यांची निवड रद्द करू नये. नवीन पदभरती करण्यात येऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत शैक्षणिक, नोकरी आदींबाबत कोणत्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची भूमिका लवकर जाहीर करावी. ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती देण्याचा निर्णय सरकारने विशेष अधिवेशनाद्वारे घ्यावे. राज्यात ठोक मोर्चा काढण्याची वेळ आमच्यावर सरकारने येऊ देऊ नये, असे आबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. सवलतींबाबत निर्णय घेण्यास आम्ही सरकारला शुक्रवारपर्यंतचा अल्टीमेटम देत आहोत. त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्याची सुरुवात कोल्हापूरमधून होईल, असे सचिन तोडकर यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता उपसमिती नेमणे म्हणजे सरकारचा वेळकाढूपणा आहे. ही समिती बरखास्त करण्यात यावी. कोरोना नियमांचे पालन करून आंदोलन केले जाईल, असे दिलीप पाटील यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस भगवानराव काटे, स्वप्नील पार्टे, भास्कर पाटील, नितीन देसाई, पंकज कडवकर आदी उपस्थित होते.
चौकट
अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा
उपसमितीमुळे कोणताही लाभ मराठा समाजाला झालेला नाही. आरक्षण रद्दची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा. सध्याची समिती बरखास्त करावी. मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या लोकांना या समितीवर नियुक्ती करावी, अशी मागणी आबासाहेब पाटील यांनी केली.