आधी स्मशानभूमीचे काम, मगच इतर विकासकामांना दाम; ‘लोकमत’च्या चळवळीला ग्रामविकास विभागाचे पाठबळ

याबाबत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणेही बंधनकारक

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यभरातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याबाबत ‘लोकमत’ने पाठपुरावा सुरू ठेवल्यानंतर आता महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने या विषयाला पाठबळ देण्याची भूमिका घेतली आहे. ज्या गावामध्ये स्मशानभूमी नाही, अशा गावांतील अन्य विकासकामांपेक्षा आधी स्मशानभूमीचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला असून, याबाबत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. २० फेब्रुवारीला हा आदेश काढण्यात आला आहे.

गतवर्षी ‘लोकमत’ने कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर स्मशानभूमी नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सखोल सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या होत्या. इतकेच नव्हे, तर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याशी चर्चा करून स्मशानभूमींसाठी गायरानातील जागा उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा करून त्यापुढील कार्यवाही सुरू केली.

याचदरम्यान विधिमंडळाच्या गतवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात कॉंग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अन्य आमदारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्यातील सर्वच गावांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी घोषणा केली होती. ज्या गावामध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध आहे. अशा गावांमध्ये लोकप्रतिनिधींना गावांतर्गत मूलभूत सुविधांची कामे मंजूर करीत असताना, स्मशानभूमी व स्मशानभूमीविषयक अनुषंगिक कामांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही सभागृहात स्पष्ट केले होते. त्याला अनुसरूनच आता ग्रामविकास विभागाने हा आदेश काढला आहे.

स्मशानभूमी नसेल तर...

एखाद्या गावातील विकासकामांचा प्रस्ताव यापुढे सादर करताना त्या गावात स्मशानभूमी आहे किंवा नाही याचे स्पष्ट प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. जर स्मशानभूमी नसेल तर प्राधान्याने तेथे स्म्शाानभूमी, शेड बांधकाम, संरक्षक भिंत, जाण्यासाठी रस्ता, वृक्षलागवड, सुशोभीकरण हीच कामे घ्यावी लागणार आहेत.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची ‘सुखांत’ योजना

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील १५० हून अधिक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांच्या पुढाकारातून ‘सुखांत’ योजना निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार आता ८८ ठिकाणी स्मशानभूमींसाठी गायरानातील जागा उपलब्ध होणार असून, त्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.